भीमा-कोरेगाव दंगलप्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या विचारवंतांवरील कारवाईबाबत,‘कथित माओवादी पाकिस्तानचे हात बळकट करत आहेत’, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्याची काल सर्वोच्च न्यालयाच्या निर्णयाने चांगलाच पोलखोल झाला. माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयाने गैर ठरवले. यामुळे विचारवंतांना थेट पाकिस्तानचे पाठिराखे ठरवणारे फडणवीस तोंडावर आपटले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नवलखा यांच्यावर जारी करण्यात आलेले रिमांडही रद्द करून त्यांच्यावरील नजरकैदही मागे घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याने सरकारलाही हादरा बसला असून, पुणे पोलिसांचेही चांगलेच हसे झाले आहे.
कोरेगाव भीमा हिंसा आणि नक्षली कनेक्शनप्रकरणी पोलिसांनी पाच बुद्धिजीवींवर केलेल्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेल्या शेर्‍यांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे माओवादी पाकिस्तानचे हात बळकट करत असल्याचा आरोप प्रसार माध्यमांकडे केला होता. देशविरोधी कारवाई करणार्‍या या पाचही जणांबाबत आमच्याकडे सज्जड पुरावे आहेत. हे पुरावे कोर्टात सादर करण्यात येणार असल्याचं सांगतानाच पंतप्रधानांच्या हत्येचं षडयंत्र रचणारे गजाआड जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या शेरेबाजीला दोन दिवस उलटत नाहीत, तोच सर्वोच्च न्यायालयाने नवलखा यांच्यावरील कारवाई गैर ठरवली.
विचारवंतांना माओवादी ठरवून त्यांच्या अटकेची मागणी करणार्‍या पुणे पोलिसांची कारवाई गैर असल्याचे सर्वोच्च न्यालयाच्या निवाड्याने उघड झाले आहे. यामुळे पुण्याचे पोलीस चांगलेच अडचणीत आले आहेत.
पोलिसांनी केलेल्या मागणीनुसार नवलखा यांच्या अटकेचे पुण्याच्या महानगर दंडाधिकार्‍यांनी जारी केलेले रिमांडही सर्वोच्च न्यालयाने रद्दबातल ठरवून टाकले. न्या. मुरलीधर आणि न्या. गोयल यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याने पुण्याच्या पोलिसांना चांगलाच हादरा बसला आहे. इतर आरोपींविरोधातील पुराव्यांबाबतही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता जाणकारांना वाटते. नवलखा यांच्यासह इतर चार विचारवंतांना आपल्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणी पुणे पोलिसांनी केली होती. मात्र आधीच ती सर्वोच्च न्यालयाने फेटाळली आणि त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यास सांगण्यात आले. आता नवलखा यांच्यावरील कारवाईने पुणे पोलिसांच्या एकूणच कारवाईला छेद दिला आहे. पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य असल्याचा दावा करणारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यालयाच्या या निवाड्यावर बोलणे टाळले.
