कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यातील परीक्षा घेणे शक्य नाही, असं उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची पत्रकार परिषद सांगितलं आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षांच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकार ठाम आहे, असं उदय सामंत म्हणालं. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रातील परीक्षा घेण्यासंदर्भात मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत सोमवारी दुपारी १ वाजता आपत्कालिन व्यवस्थापन समितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीमध्ये राज्यातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता अंतिम वर्षाची परीक्षा घेणे सध्या शक्य नाही. त्यामुळे परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर समिती कायम आहे. समितीचा हा निर्णय यूजीसीला कळवण्यात येणार असल्याची माहिती सामंत यांनी यावेळी दिली.
सध्या राज्यातील अनेक कॉलेजचे रुपांतर क्वारंटाईन सेंटर आणि हॉस्पिटलमध्ये झालं आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि उर्वरित ग्रामीण भागात परीक्षा घेऊ शकतो का? याचं विश्लेषण केलं त्यावेळेस त्याचं उत्तर नाही असं आलं. त्यामुळे पूर्वीचाच निर्णय कायम ठेवला आहे. त्या निर्णयात कोणतेही बदल करण्यात आले नाही आहेत. याबाबत यूजीसीला देखील पत्र लिहिण्यात आलं होत. त्यात देखील कोणताही बदल केला नाही, असं पत्रकार परिषद उदय सामंत यांनी सांगितलं. तसंच एटीकेटीच्या बाबतीत कुलगुरुशी चर्चा केली आहे. या चर्चेतील अहवालानुसार, यामध्ये एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार केला आहे. तसंच राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनीही विद्यार्थ्यांना उतीर्ण प्रमाणपत्र देण्याची तयारी दर्शवत ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची असेल त्यांची परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामध्ये राज्यातील सर्वच विद्यार्थ्यांनी आम्हाला परीक्षा द्यायची आहे असं सांगितल्यास त्यांची परीक्षा घेण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचेही सामंत यावेळी म्हणाले. सध्या परीक्षा घेण्यास विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांचाही विरोध आहे. त्यामुळे आम्ही पालक आणि विद्यार्थ्यांसोबत असल्याचे त्यांनी सांगितलं. राज्यात वाईनशॉप सुरू करण्यात आले असले तरी वाईन शॉप आणि विद्यार्थी यांची तुलना करण्यात येऊ नये, असं सांगताना त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेपेक्षा त्यांचा जीव महत्त्वाचा असल्याचं स्पष्ट केलं.
यावेळेस उदय सामंत यांनी यूजीसीला विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची परीक्षा घेणार का? असं विचारलं. तसंच परीक्षा घेण्याची तयारी कोरोना गेल्यानंतर आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. अंतिम परीक्षा घेण्यास महाराष्ट्रासह पंजाब, ओडिसा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली या राज्यांनी विरोध दर्शवला आहे. अंतिम परीक्षा घेण्याबाबत यूजीसीने ७ जुलै रोजी सुधारित गाईड लाईन जारी केल्या होत्या. यामध्ये जुलै महिन्यात परीक्षा घेण्याबाबतची सक्ती रद्द केली होती. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा अनिवार्य असल्याचे सांगून त्या सप्टेंबरच्या अखेरीस घेण्यास परवानगी दिली होती.
हेही वाचा – गणपतीला कोकणात जाताय जाणाऱ्यांसाठी मनसेने सुचवलाय ‘हा’ बायपास!
