मुंबई आणि उपनगरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास (एसआरए) प्रकल्प पूर्ण करताना अनेक विकासकांकडून त्यावेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जात नसून या माध्यमातून झोपडपट्टी धारकांना वेठीस धरले जाते. अशा विकासकांवर आता लवकरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असून यासाठी राज्य सरकारतर्फे एक विशेष समिती लवकरच गठीत केली जाणार आहे. या समितीने दिलेली सूचना आणि आदेश एसआरए प्राधिकरणाच्या सीईओंना पाळणे बंधनकारक असणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी दिली. दरम्यान, हे सरकार गरिबांचे सरकार आहे, ते बिल्डरांचे सरकार नाही, असा टोला देखील त्यांनी यावेळी भाजपाला लगाविला.
औचित्याच्या मुद्यावर जयंत पाटील यांची माहिती
मुंबई शहरांत आणि उपनगरात अनेक एसआरए प्रकल्प सुरु झाले आहेत. तर अनेक प्रकल्प नुकतेच पूर्ण झाले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करताना जमीन संपादन करणे, एसआरए घोषित करणे, इतर परवानग्यासंदर्भात पालिका आणि इतर प्राधिकरणांच्या परवानग्या घेताना अनेक प्रकल्पांना उशीर होतो. तर अनेक प्रकल्प पूर्ण करताना त्यांचे नित्कृष्ट दर्जाचे काम केले जाते. तर अनेक वेळा प्रकल्पातील इतर गोष्टी वेळेत पूर्ण केले जात नाहीत. अशा अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे आमदार किरण पावसकर यांनी शुक्रवारी औचित्याचा मुद्दा मांडला होता. या औचित्याच्या मुद्यावर उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री जयंत पाटील यांनी वरील माहिती दिली. तर याप्रकरणी विधान परिषदेतील अनेक सदस्यांनी यावेळी आपल्या तक्रारी यावेळी सभागृहासमोर ठेवल्या.
हेही वाचा – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भाषा खालच्या दर्जाची – नारायण राणे
विधी मंडळाचे सदस्यांची एक समिती गठीत करणार
यावेळी बोलताना गृहनिर्माण मंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, “एसआरए प्रकल्प राबविताना जे विकासक आश्वासनांची पूर्तता करीत नाहीत. त्यांच्यावर न विचारता तात्काळ कारवाई केली गेली पाहिजे. ज्या विकासकांकडून सोयी सुविधा दिल्या जात नाहीत यावर देखरेख ठेवण्यासाठी विधी मंडळाचे सदस्य असलेल्या सदस्यांची एक विशेष समिती लवकरच गठीत केली जाईल. या बैठकीत तज्ज्ञ आणि आर्किटेक्चर यांचा देखील समावेश करण्यात येईल. ही समिती जो निकाल देईल, तो एसआरए प्राधिकणाच्या अधिकाऱ्यांना विशेष करुन सीईओंना देखील पाळणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे ही समिती जे प्रकल्प रखडले आहेत. ते मार्गी लावण्याचे काम करेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. तर मुंबईत गेल्या काही वर्षांपासून झोपडपट्टी विशेष करुन दोन ते तीन मजल्यांच्या झोपडपट्टींचे संख्या दिवसागणिक वाढत चालल्या आहेत. त्याबद्दल जयंत पाटील यांनी चिंता व्यक्त करताना यावरही उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सहकारी बँकांबाबत बैठकीत चर्चा करणार
यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की, “यासंदर्भात येत्या २४ डिसेंबर रोजी आपल्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात येईल, त्यावर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल, असे स्पष्ट करताना या बैठकीत यासंदर्भात ज्यांनी ज्यांनी प्रश्न उपस्थित केले त्यांना आमंत्रित केले जाईल,” असेसुद्धा त्यांनी यावेळी सांगितले. तर एसआरए प्रकल्पांसाठी सहकारी बँका जर पुढे येणार असतील तर यासंदर्भात देखील या बैठकीत चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
