मुंबई : देशात कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव मुंबईत झाला. या महानगरीतील दाटीवाटीची वस्ती लक्षात घेता, कोरोना विषाणूचा फैलाव वाऱ्याच्या वेगाने होण्याची भीती होती. परंतु सुदैवाने वेळीच घेतलेली खबरदारी आणि उपाययोजना यामुळे फार मोठा विस्फोट झाला नाही. त्यावेळी राज्य सरकार आणि महापालिकेने तातडीने पावले उचलली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने या काळातील व्यवहारांची चौकशी करण्याची विनंती नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना (कॅग) केली होती. ही विनंती कॅगने मान्य केली आहे.
कोरोना काळातील या व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांच्यासह पालिकेतील भाजपा गटनेते विनोद मिश्रा आणि विरोधी पक्षनेते प्रभाकर शिंदे यांनी वारंवार केला आहे. तथापि, महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल आणि तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी यातील बहुतांश व्यवहारांना मंजुरी दिली होती.
या व्यवहारांची होणार चौकशी
- मुंबई महापालिकेद्वारे दिले गेलेले कोविड सेंटर चालविण्याचे कंत्राट तसेच वैद्यकीय सेवा पुरविणे हे पारदर्शक पद्धतीने झालेले नाही. उदाहरणार्थ – लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसला पाच कोविड केंद्रांसाठी कंत्राट देण्यात आले होते. तथापि, जेव्हा हे कंत्राट 26 जून 2020 रोजी दिले गेले तेव्हा ही कंपनी अस्तित्वातच नव्हती. तसेच, ही नोंदणीकृत कंपनी नसल्याचे सांगितले जाते. हे सुमारे 100 कोटी रुपयांचे कंत्राट अपारदर्शक पद्धतीने देण्यात आले.
- कोविड काळात मुंबई महापालिकेने वैद्यकीय आणीबाणीच्या नावाखाली केलेल्या खरेदीत प्रचंड भ्रष्टाचार दिसला.
अ. मुंबई महापालिकेकडून प्रति कूपी 1568 रुपये या दराने 7 एप्रिल 2020 रोजी रेमडेसिवीरच्या 2 लाख कुपींची ऑर्डर देण्यात आली. पण त्याच दिवशी महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या हाफकिन इन्स्टिट्यूट तसेच मीरा भाईंदर महापालिकेने 668 रुपये प्रति कूपी या दराने रेमडेसिवीर खरेदी केले.
आ. कोविड सेंटरवरील विविध सामग्रीच्या खरेदीसाठी वॉर्ड स्तरावरील सहाय्यक आयुक्तांना विशष अधिकार देण्यात आले होते. त्यामुळे तेथेही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला.
ई. कोविड सेंटर्सच्या उभारणीसाठी ज्या पद्धतीने कंत्राट देण्यात आले होते त्याचेही विशेष ऑडिट आवश्यक आहे. - मुंबई महापालिकेने निशल्प रियल्टीजकडून (अल्पेश अजमेरा) 349 कोटी रुपयांना एक्सर, दहिसर येथे जमीन खरेदी/संपादनाचा व्यवहार झाला होता. मात्र अल्पेश अजमेरा यांनी हीच जमीन मस्करेहन्स आणि कुटुंबाकडून 2.55 कोटी रुपयांना विकत घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक महापालिका आयुक्तांनी या व्यवहाराला तीव्र विरोध केला होता. बिल्डरने कोर्टात धाव घेऊन त्याने 900 कोटींची मागणी केली होती. हा महापालिकेतील मोठा घोटाळा असून त्याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
- जून-जुलै 2021मध्ये मुंबई मनपाने विविध रुग्णालयांमध्ये बसवण्यात येणारे ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट खरेदी करण्याचे आदेश दिले. हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीला 16 जून 2021 रोजी अपारदर्शक पद्धतीने कंत्राट दिले गेले. तत्कालीन मंत्री असलम शेख यांनीही त्याला आक्षेप घेतला होता. हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी ही काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. अधिक तपशिलात जाता ऑक्सिजन, ऑक्सिजन टँक आणि ऑक्सिजन प्लांट पुरवठा व्यवहारात मोठा घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास येते.
- कोविडविषयक कंत्राटांमध्ये पालिका अधिकाऱ्यांचाही सहभाग होता. उदाहरणार्थ, मनीष राधाकृष्ण वळंजू यांनी त्यांच्या क्षेत्राचे म्हणजेच कुर्ला ‘एल’ वॉर्डचे कंत्राट जेनहेल्थ डायग्नोस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दिले होते. ही कंपनी त्यांचे वडील राधाकृष्ण बाळकृष्ण वळंजू यांच्याशी संबंधित होती. आरसीपीसीआर कोविड तपासणी कंत्राट ही विविध वॉर्डांमध्ये अपारदर्शक पद्धतीने देण्यात आली होती. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या कंपन्या किंवा अनुभव नसलेल्या कंपन्या किंवा सत्ताधारी पक्ष, राजकीय नेते अथवा पालिका अधिकाऱ्यांशी निगडीत कंपन्यांचा त्यात समावेश होता.
