कोल्हापूरः राज्यातील एक हजार ग्रामपंचायतींमध्ये अजूनही संगणक नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अशा ग्रामपंचायतींमध्ये अजूनही सर्व कारभार दफ्तरीच होतात.
सरकारी कामकाज डिजिटल करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने जाहिर केले. त्यानुसार सर्व सरकारी नोंदी संगणीकृत करण्यास सुरुवात करण्यात आली. जुनी सर्व कागदपत्रे डिजिटल करण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात आली. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मंत्रालयापासून थेट न्यायालयापर्यंत सर्व कागदपत्रे डिजिटल करण्यात येत आहेत. कार्यालयाला आग लागली किंवा दस्तावेज चोरीला गेले तरी त्याची संगणीकृत प्रत उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या उपक्रमाअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे कामही संगणीकृत करण्यात आले. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत देशातील २ लाख ७१ हजार ७७० ग्रामपंचायती, पारंपरिक स्थानिक स्वराज संस्थांपैकी २ लाख १९ हजार ८८९ ग्रामपंचायती संगणकीकृत झाल्या आहेत.
उत्तर प्रदेशामध्ये सर्वाधिक ग्रामपंचायतींची संख्या आहे. या राज्यात ५८ हजार १८९ ग्रामपंचायती आहेत. ४७ हजार ७८८ ग्रामपंचायतींत संगणकाची सुविधा आहे. तेलंगणातील १२ हजार ७६९ पंचायतींपैकी केवळ ४४३६ ग्रामपंचायतींत संगणक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अजूनही देशातील ५१,८८१ ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण होणे बाकी आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक म्हणजे १०४०० ग्रामपंचायती संगणकाविना आहेत. अंदमान निकोबार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरळ लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, ओरिसा, दादरा नगर हवेली, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांमध्ये ग्रामपंचायतींचे शंभर टक्के संगणकीकरण झाले आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हरियाना, नागालँड, मिझोराम, सिक्कीम आदी राज्यांमध्ये ५० टक्केही ग्रामपंचायती संगणकीकृत झाल्या नसल्याची स्थिती आहे.
तसेच महाराष्ट्रात एक हजार ग्रामपंचायतीचे संगणीकृत होणे शिल्लक आहे. त्यामुळे येथे अजूनही सर्व नोंदी दफ्तरी केल्या जातात. दळणवळणाचा अभाव आणि भौगोलिक परिस्थितीमुळे अनेक राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये अजूनही संगणकीकरण झाले नसल्याचे चित्र आहे.
ग्रामपंचायतींना संगणक आणि तांत्रिक मनुष्यबळ पुरवणे ही प्रत्येक राज्याची जबाबदारी आहे. यामध्ये केंद्राचा फारसा वाटा राहत नाही. राज्यांनी त्यांच्या वार्षिक कृती आराखड्यात याबाबतची तरतूद करणे अपेक्षित आहे.
