राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला गेला. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीनही भाषेत जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला असून बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महागाई कमी करणे हा जाहीरनाम्यामागाचा उद्देश असल्याचे जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले असून या जाहीरनाम्यात महत्त्वाचे मुद्दे घेण्यात आले आहेत.
जाहीरनाम्यातील मुद्दे
या जाहीरनाम्यात शेती, आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर (एमएसएमई) भर, कामगार कायद्यांत सुधारणा, कर सुधारणा, भांडवली आणि वित्तीय बाजारपेठा, मानव संसाधन विकास, डिजिटल भारत, आरोग्याचा हक्क, महिला आणि बाल कल्याण, बालसुरक्षा आणि महिला सक्षमीकरण, युवा आणि क्रीडा, ज्येष्ठ नागरिक, संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, व्यापारी धोरणे, नागरी विकास, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज, वाहतूक, पर्यावरण, समाजिक न्याय, अल्पसंख्याक, लोकशाही संस्थांची चौकट बळकट, सार्वजनिक खाजगी भागीदारीला नवसंजीवनी, मनरेगा आणि उत्पानातील असमानता आदी विषय या जाहीरनाम्यात घेण्यात आले आहेत.
‘आओ मिलके देश बनाये’
‘हमारा, आपका, हम सबका भारत’ अशी या जाहीरनाम्याची संकल्पना आहे. तसेच भारत हा सर्वांचा देश असून ही संकल्पना या जाहीरनाम्यातून समोर ठेवली आहे. त्याचप्रमाणे शेती आणि शेतकर्‍यांची हलाकीची परिस्थिती असून शेतकरी, युवा आणि महिला या वर्गाला समोर ठेवून जाहीरनामा बनवला असल्याचे देखील वळसे पाटील यांनी यावेळी म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. आरबीआयच्या दोन गव्हर्नरांनी राजीनामा दिला असून सीबीआयच्या संचालकाला तडकाफडकी काढले गेले आहे. स्वायत्त संस्थाचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करु, असे देखील यावेळी सांगण्यात आले आहे.
नोटाबंदीची श्वेतपत्रिका काढू
नोटाबंदीमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाची गती मोठ्या प्रमाणात मंदावली आहे. या निर्णयाचा जीडीपीवर लक्षणीयरित्या विपरीत परिणाम झाला आहे. नोटाबंदीमुळे १ कोटी ८० लाख नोकर्‍या गेल्या आहेत. त्यामुळे नोटाबंदीची आम्ही श्वेतपत्रिका काढू, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.
लोकसभा निवडणूक २०१९ ही भारताचे भवितव्य ठरवणारी निवडणूक ठरणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी पुन्हा बसवण्याची गरज असल्याचे सांगत आम्ही वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य साध्य करु, असे जाहीरनाम्यात सांगितले आहे.
शेतीच्या शाश्वत विकासाला प्राधान्य देऊ
शेती, वन्य उत्पादन आणि मत्स्योत्पादन क्षेत्रातील उत्पादनांच्या आधारमूल्यावरील ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड (जीव्हीए) मधील वाढ २०१८ – १९ मध्ये २.७ टक्क्यांनी घटण्याची चिन्हे आहेत. २०१७-१८ मध्ये हे प्रमाण ५ टक्के इतके होते. तब्बल ४६ टक्क्यांची ही घट म्हणजे गेल्या १४ वर्षांमधील निच्यांकी घसरण असल्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
तिहेरी तलाकचा नवीन मसुदा बनवणार
भाजपने अल्पसंख्याकांशी चर्चा न करता तिहेरी तलाकचा अध्यादेश आणला, मात्र राज्यसभेत याचे कायद्याचे रुपांतर होऊ शकले नाही. तिहेरी तलाकचा अध्यादेश काही दिवसांनी रद्द होणार आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर आम्ही या अध्यादेशाचा मसुदा रद्द करु आणि मुस्लिम समाजाला एकत्र घेऊन नवीन मसुदा तयार करु.
नवाब मलिक
राहुल गांधी यांनी जे पॅकेज जाहीर केले आहे त्याचे आम्ही स्वागत करतो. देशाच्या संपत्तीचे विकेंद्रीकरण झाले पाहीजे. सुटाबुटाच्या या सरकारने भांडवलवाद्याचे कर्ज माफ केले आहे. तसेच भाजपने अल्पसंख्याकांशी चर्चा न करता तिहेरी तलाकचा अध्यादेश आणला, मात्र राज्यसभेत याचे कायद्याचे रुपांतर होऊ शकले नाही. तिहेरी तलाकचा अध्यादेश काही दिवसांनी रद्द होणार आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर आम्ही या अध्यादेशाचा मसुदा रद्द करु आणि मुस्लिम समाजाला एकत्र घेऊन नवीन मसुदा तयार करु.
वाचा – राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मनसेला कल्याण डोंबिवलीची जागा?
वाचा – राष्ट्रवादी काँग्रेस संपवणं चिक्की खाण्या एवढं सोप्पं आहे का? – धनंजय मुंडे
