राज्यातील कायम अनुदानित शाळांचा अनुदानाचा प्रश्न आता लवकरच निकाली निघण्याची शक्यता आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून लवकरच या प्रश्न निकाली काढताना प्रचलित अनुदान पद्धत सुरु करण्याचे संकेत शनिवारी शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले. दरम्यान, अनुदान देण्यासाठी ज्या जाचक अटीबाबत ही विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील विनाअनुदानित शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शनिवारी अखेरच्या दिवशी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी लक्षवेधीद्वारे या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. लक्षवेधीला उत्तर देताना शिक्षणमंत्र्यांनी अनुदान देण्याची घोषणा केली. राज्यभरातील शेकडो शिक्षक सध्या नागपूरात आंदोलनाला बसले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विक्रम काळे यांनी ही लक्षवेधी मांडली होती.
राज्यात सन २००१ मध्ये कायम अनुदान धोरण अंमलात आले. तेव्हापासून सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदान तत्वावर परवागी देण्यात येते. परंतु काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघडी सरकारच्या काळात अनेक शिक्षक आमदारांनी विनाअनुदान शाळांचा कायम शब्द काढावा यासाठी वेळोवेळी सभागृहात मांडले होते. त्यामुळेच २००९ मध्ये आघाडी शासनाने कायम शब्द काढण्याचा निर्णय घेतला. शाळांना अनुदान देण्यासाठी निकष निश्चित केले त्यानुसार निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना पहिल्या वर्षी २० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ४० टक्के, तिसऱ्या वर्षी ६० टक्के, चौथ्या वर्षी ८० टक्के आणि पाचव्या वर्षी १०० टक्के अनुदान देण्याचे प्रचलित धोरण ठरविले आणि पहिल्या टप्यात निकष पूर्ण करणाऱ्या ५८ शाळांना आज १०० टक्के अनुदान मिळत आहे.
परंतु भाजप सरकार आल्यावर अनुदानाचे प्रचलित धोरण रद्द केले आणि सन २०१६ मध्ये अनुदानासाठी नवीन निकष केले. त्यानंतर सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला आज ५ वर्षे पूर्ण झाली आहे. या शाळांना १०० टक्के वेतन अनुदान मिळणे क्रमप्राप्त होते. परंतु या निर्णयामुळे दरमहा शिक्षकांचे ८० टक्के वेतनाचे नुकसान होत आहे. अनुदानासाठी जाचक निकष केल्यामुळे शाळा अनुदान पात्र होत नव्हत्या. या सर्व प्रश्नी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी सभागृहात याविषयी सरकारचे लक्ष वेधले. यावर उत्तर देताना बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, या सर्व शाळांसाठी आणि त्या शाळेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांसाठी शासन सकारात्मक असून लवकरच निर्णय घेवू, अशी घोषणा यावेळी थोरात यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याबबत सकारात्मक निर्णय घेवू. अनुदान देण्यासाठी निश्चित केलेल्या जाचक अटी रद्द करण्यात येतील, अनुदान सुरु असलेल्या अनुदानास पात्र ठरणाऱ्या सर्व शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये तसेच सन २०१२-१३ च्या वर्गतुकडयांना अनुदानासाठी घोषित करुन येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या सर्वांसाठी आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे ही त्यांनी यावेळी सांगितले.
