परराष्ट्र धोरण हे देशाच्या विकासात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत असते. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी काही तत्त्वे ठेवून परराष्ट्र धोरण आखले होते. मात्र सध्याच्या सरकारने त्या तत्त्वांना तिलांजली दिली आहे. त्यामुळे युपीएचे सरकार आल्यानंतर आम्ही पाकिस्तानसोबत पुन्हा चर्चा सुरु करु आणि या चर्चेचा मुख्य मुद्दा दहशतवाद असेल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच रशिया हा चीन आणि पाकिस्तानच्या जवळ जाऊ नये यासाठी रशियाला दोन्ही देशांच्या लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. चीन सोबतही चर्चा सुरु करुन भारतीय औषधे, कृषी उत्पादने, आयटी सेवांसाठी चीनने आपली बाजारपेठ खुली करावी, ही चीनकडे मागणी करु, असे ही नमूद करण्यात आले आहे. जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे.
एनडीए सरकार पुर्णपणे अपयशी
गेल्या पाच वर्षांत दहशतवादाचा सामना करण्यात एनडीए सरकार पुर्णपणे अपयशी ठरले आहे. दहशतवादी हल्ले रोखण्यात गुप्तचर विभाग आणि सरकारला अपयश आलेले आहे. युपीए सरकारच्या दुसर्‍या कारकिर्दीत जितक्यावेळा युद्धविरामाचे उल्लंघन झाले त्यापेक्षा तब्बल सहा पट अधिक हल्ले मागच्या पाच वर्षात झाले आहे. तसेच दुप्पट संख्येने आपण सैनिक गमावले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस युपीए म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी बांधील असल्याचे जाहीरनाम्यात सांगितले आहे.
सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देऊ
शेतीच्या शाश्वत विकासाला गती देण्यासाठी प्रयत्न करु. तसेच आम्ही सर्व शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देऊ असे जाहीरनाम्यात सांगितले आहे. किमान आधारमूल्याला लांभाश आणि कमिशन पेमेंट्सच्या यंत्रणेद्वारे पाठबळ दिले जाईल. शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी प्रयत्न करु, असही सांगण्यात आले आहे. शेतीच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न आम्ही करु.
नोटाबंदीची श्वेतपत्रिका काढू
नोटाबंदीमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाची गती मोठ्या प्रमाणात मंदावली आहे. या निर्णयाचा जीडीपीवर लक्षणीयरित्या विपरीत परिणाम झाला आहे. नोटाबंदीमुळे १ कोटी ८० लाख नोकर्‍या गेल्या आहेत. त्यामुळे नोटाबंदीची आम्ही श्वेतपत्रिका काढू, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.
लोकसभा निवडणूक २०१९ ही भारताचे भवितव्य ठरवणारी निवडणूक ठरणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी पुन्हा बसवण्याची गरज असल्याचे सांगत आम्ही वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य साध्य करु, असे जाहीरनाम्यात सांगितले आहे.
तिहेरी तलाकचा नवीन मसुदा बनवणार
भाजपने अल्पसंख्याकांशी चर्चा न करता तिहेरी तलाकचा अध्यादेश आणला, मात्र राज्यसभेत याचे कायद्याचे रुपांतर होऊ शकले नाही. तिहेरी तलाकचा अध्यादेश काही दिवसांनी रद्द होणार आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर आम्ही या अध्यादेशाचा मसुदा रद्द करु आणि मुस्लिम समाजाला एकत्र घेऊन नवीन मसुदा तयार करु.
वाचा – सरकार आल्यानंतर तिहेरी तलाकचा नवा मसुदा बनवू – राष्ट्रवादी काँग्रेस
वाचा – राष्ट्रवादी काँग्रेस संपवणं चिक्की खाण्या एवढं सोप्पं आहे का? – धनंजय मुंडे
