जिल्हयातील लसीकरणाची आकडेवारी पाहता काही तालुक्यांमध्येही अजूनही लसीकरणासाठी नागरिक पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता औरंगाबादच्या धर्तीवर नाशिकमध्येही लस घेतलेली नसल्यास रेशन, पेट्रोलसह शासकीय योजनांचा लाभ न देण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या विचाराधीन असल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. सद्यस्थितीत १८ वर्षावरील १६ लाख जणांचा पहिला डोस बाकी आहे. सर्व वयोगट पूर्ण संरक्षित होण्यासाठी ५३ लाख जणांचे लसीकरण करावे लागणार आहे. मुबलक लस उपलब्ध असताना प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता घरोघरी जाऊन लसीकरणास सुरूवात झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेत शुक्रवारी (दि.१२) कोरोना आढावा बैठक पार पडली. बैठकीनंतर बोलताना भुजबळ म्हणाले, सध्या जिल्ह्यात ४६१ सक्रीय रुग्ण आहेत. एकेकाळी ४१ टक्क्यांवर असणारा संसर्ग दर १.४ टक्क्यांवर आला आहे. प्रारंभी रांगेत उभे राहून उत्स्फूर्तपणे नागरिक लसीकरण करत होते. परंतु, आता हा उत्साह मावळल्याचा मुद्दा बैठकीत चर्चेस आला. सध्या जिल्ह्यात तीन लाख लस उपलब्ध असून शनिवारी आणखी तीन लाख लसींचे डोस उपलब्ध होत आहेत. म्हणजे एकूण सहा लाख लसींचा साठा उपलब्ध होत असून आरोग्य विभागाची पथके घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात ६८.५६ टक्के म्हणजे दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक व्यक्तींना पहिला डोस मिळालेला आहे. दोन्ही डोस घेणारे १३ लाख व्यक्ती आहेत. लसींचे दोन्ही डोस घेणार्‍यांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मालेगावात लसीकरणाचे प्रमाण अवघे २७ टक्के आहे. अनेकांना प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्यामुळे आपल्याला संसर्ग होणार नाही, असे वाटते. अशा ठिकाणी व मुख्यत्वे मालेगावमध्ये अधिक लक्ष दिले जाईल. लॉकडाऊनच्या झळा सगळ्यांनी सोसल्या आहेत. अनेकांचे रोजगार गेले, उद्योग व्यवसाय बसले आहेत. त्यामुळे लसीकरण करुन घेणे सर्वाच्या हिताचे आहे. प्रशासन नाशिक शहर, ग्रामीण भागात घरोघर जाऊन लसीकरण करणार आहे. लसीकरणाला प्रतिसाद देणार नाही, अशा व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ न देण्याबाबत औरंगाबाद जिल्हाधिकारी यांच्याप्रमाणेच नाशिकला निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा भुजबळांनी दिला.
