मुंबईत १४४ लागू करून संचालबंदी लागू केलेली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या सभा आणि बैठका न घेण्याचे निर्देश देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिलेले आहेत. असे असतानाच मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना पक्षाकडून आपल्या सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन केले जात आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीची रद्द झालेली बैठक येत्या शुक्रवारी २७ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही सभा बोलावून महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने आम्ही करोनाला आणि पर्यायाने सरकारच्या आदेशाला जुमानत नसल्याचे दाखवून दिले.
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक मागील सोमवारी २३ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली होती. परंतु महाराष्ट्र पूर्ण लॉकडाऊन केल्यामुळे ही नियोजित सभा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली होती. महापालिकेच्या अधिनियमानुसार स्थायी समितीच्या बैठका आठवड्यात एक होणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे नियमानुसार ही बैठक होण्यासाठी अध्यक्षांनी ही बैठक शुक्रवारी २७ मार्च रोजी घेण्याचे जाहिर केले आहे. अध्यक्षांनी अधिनियमांचे पालन करण्यासाठी ही बैठक बोलावली असली तरी ‘करोना’च्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर निर्माण झालेली ही आपत्कालिन स्थिती आहे. जागतिक स्तरावर या साथीच्या आजाराबाबत महामारी जाहीर केल्यामुळे राज्यात काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन केले तर मंगळवारी देशाच्या पंतप्रधानांनी लॉकडाऊन जाहिर केले. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेशिवाय कुठल्याही कर्मचाऱ्यांना आता बाहेर पडता येत नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी बोलावलेल्या या सभेला कर्मचारी उपस्थित कसे राहणार हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.
हेही वाचा – Coronavirus: राज्याचा आकडा १२२ वर, मुंबईत एकाच दिवशी वाढले ९ करोना रुग्ण
या बैठकीसंदर्भात महापालिका चिटणीस आणि प्रशासकीय कार्यालये जोडली जातात. परंतु ही दोन्ही विभागे अत्यावश्यक सेवेत मोडत नसल्याने त्यांना कार्यालयापर्यंतचा प्रवास करणे हे मोठा मैलाचा टप्पा आहे. शिवाय संबंधित विषयांच्या प्रस्तावासंदर्भातील अधिकारी ही अत्यावश्यक सेवेतील नसल्याने त्यांनाही सभेला उपस्थित राहताना अडचण येणार आहे. शिवाय प्रसार माध्यमे ही अत्यावश्यक सेवेत असली तरी या माध्यमाच्या प्रतिनिधींनाही वाहनांमध्ये प्रवेश नसल्याने त्यांनाही बाहेर पडता येत नाही. एकाबाजुला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महत्वाची सभा घेतानाही दोन मंत्र्यांमध्ये एक मीटरचे अंतर ठेवून सभा घेत आहेत. सुरक्षित अंतर ठेवूनच प्रत्येकाने राहायचे असल्याचा संदेश त्यांनी मंगळवारी दिलेला असताना स्थायी समितीच्या सभेला सर्व सदस्यांमध्ये १ मीटरचे अंतर ठेवून कसे बसवणार असाही प्रश्न आहे. त्यामुळे ही सभा वादात अडकणारी ठरणार असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव आणि नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव यांनी हस्तक्षेप करत स्थायी समितीच्या सभेबाबत अध्यादेश काढायला हवा. तसेच स्थायी समितीसह सर्व वैधानिक समिती व विशेष समित्यांची मुदत ३१ मार्च ऐवजी ३० एप्रिल पर्यँत वाढवण्यात यावी अशीही मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.
