नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच संपले आहे. यंदाचे पावसाळी अधिवेशन या ना त्या कारणाने चांगलेच वादळी ठरले होते. दरम्यान आज पुन्हा एकदा संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्वीट करत संसदेचे विशेष अधिवेशन पुढील महिन्यांत 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असल्याची माहिती दिली होती. या निर्णयावरून विरोधक टीका करीत असतानाचा ठाकरे गटाच्या खासदाराने विशेष अधिवेशन गणेश चतुर्थीलाच का बोलवण्यात आले यामागील शक्यता व्यक्त केली आहे.(Why the special session of the Parliament in Ganeshotsav? Thackeray group MP’s question)
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून सरकारने सर्वांनाच चकित केले आहे. शिवसेनेच्या (UBT) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्या म्हणाल्या की, प्रल्हाद जोशी यांनी ज्या प्रकारे गुपचूप हा निर्णय घेतला आहे आणि ट्विट केले आहे, त्यावरून माझा प्रश्न आहे की, देशाचा अत्यंत महत्त्वाचा सण गणेश चतुर्थी त्यावेळी साजरी होणार आहे. हे हिंदुविरोधी कृत्य का केले जात आहे. हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला आहे? ही त्यांची ‘हिंदुत्ववादी’ मानसिकता आहे का? असाही सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.
वन नेशन वन इलेक्शनची नांदी?
केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले असून त्यामध्ये पाच बैठका होणार आहेत. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गुरुवारी ट्वीट करत माहिती दिली. यानंतर मोदी सरकार विशेष अधिवेशनात काही महत्त्वाचे विधेयक आणणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान केंद्र सरकार पाच दिवस चालणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक आणण्याच्या तयारीत असल्याचेही बोलले जात आहे.
हेही वाचा : ‘हा’ असणार INDIA चा पंतप्रधानपदाचा चेहरा; ठाकरे गटाने केला खुलासा
अरविंद सावंतानीही विशेष अधिवेशनावरून साधला निशाणा
केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनावर ठाकरे गटाकडून कडाडून टीका केली जात आहे. दरम्यान शिवसेनेचे (UBT) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आणि अरविंद सावंत यांनी याला हिंदुविरोधी म्हटले आहे.
हेही वाचा : भाजपच्या आमदाराने निवडणुकीपुर्वीच दिला राजीनामा; कॉंग्रेसमधील ‘आयारामां’वर केले आरोप
वन नेशन वन इलेक्शनवर मागितली होती मते
विधी आयोगही वन नेशन, वन इलेक्शन या विषयावर खूप सक्रिय आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला विविध राजकीय पक्षांकडून उत्तरेही मागवली होती. येत्या काही दिवसांत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानसह अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी सरकारने हे विधेयक आणल्यास ते निश्चितच मोठे पाऊल मानले जाईल. यावर काँग्रेससह विरोधी पक्षही विरोध करू शकतात. वन नेशन-वन इलेक्शन अंतर्गत लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत.
