नागपूर : मराठा, ओबीसी आणि धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नांवर राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाचे पडसाद येथे सुरु असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटू लागले आहेत. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर अद्याप चर्चा झाली नसताना या वातावरण निर्मितीसाठी विविध संघटनांनी विधानभवनाबाहेर फलक लावले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी विधानभवनाच्या बाहेर फलक लावण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. (Winter Session There is no discussion on Maratha reservation in the session Placarding outside the legislature)
राज्यात सप्टेंबर महिन्यापासून मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने जोर धरला आहे. आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी जालनापाठोपाठ राज्यभरात मराठा आरक्षण आंदोनल छेडले आहे. त्यासाठी ते राज्यभरात दौरे करीत आहेत. जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी येत्या 24 डिसेंबरची मुदत दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ठराव मांडण्याची तयारी सरकारने केली आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा ठराव सभागृहात मंजूर केला जाईल. बहुदा, पुढील आठवड्यात हा ठराव मांडला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : BJP vs Congress : संघाविरुद्ध आंदोलन कधी करणार तेही सांगा…, काँग्रेसचा भाजपाला सवाल
मराठा आरक्षणाचा ठराव चर्चेला येण्यापूर्वीच विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ फलक लागले आहेत. ‘विरोधकांनो, मराठा आरक्षणाचे राजकारण करू नका, 60 वर्षांपर्यत मराठ्यांना आरक्षणापासून वंचित का ठेवले याचा हिशोब द्या,’ असा जाब या फलकाद्वारे विचारण्यात आला आहे. या फलकावर मराठा युवा सेना, महाराष्ट्र राज्य असा उल्लेख आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणी बरोबर ओबीसी संघटनांनी विधान भवनाच्या आवारात फलक लावले आहेत. या फलकाच्या माध्यमातून ओबीसी संघटनेने मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, असा इशारा सरकारला दिला आहे.
हेही वाचा : आंतरवालीतील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेता येणार नाही, गृहमंत्री फडणवीसांची स्पष्ट भूमिका
अशोक चव्हाणांनी उपस्थित केला मुद्दा
कोण्याच बाजुने मराठा आरक्षणावर चर्चा होत नसताना काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज शुक्रवारी विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. मराठा आरक्षणावर विधानसभेत चर्चा करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारच्या जबाबदार मंत्र्याने दिले होते. मात्र, ही चर्चा केव्हा होणार याविषयी अजूनही स्पष्टता नाही. विधानसभेत या महत्वपूर्ण विषयावर चर्चा करण्याबाबत आज संध्याकाळपर्यंत निर्णय घ्यावा, अशी सूचना चव्हाण यांनी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि गट नेत्यांशी चर्चा करून मराठा आरक्षणासाठी वेळ ठरवला जाईल, असे सांगितले.
