मुंबई – केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान स्वनिधी योजनेमधून अधिकृत व परवाना नसलेल्या फेरीवाल्यांनाही व्यवसाय वृद्धीसाठी १० हजार रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जापासून ते १० लाख रुपयांचे कर्ज (काही प्रमाणात व्याज) उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिकेने हाती घेतलेल्या मोहिमेअंतर्गत प्रारंभीच्या १ लाख उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत ९२ हजार फेरीवाल्यांचे अर्ज स्वीकारून त्यांची नोंदणी पूर्ण करण्यात आली आहे. मार्च २०२३ अखेरपर्यंत एकूण २ लाख उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे लक्ष्य जलदगतीने पूर्ण करण्यात यावे, असे आदेश पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या वतीने हाती घेण्यात आलेला मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपले दवाखाना योजना, प्रधानमंत्री स्व-निधी योजना, माझी मुंबई – स्वच्छ मुंबई मोहीम आदींचा आढावा घेण्यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. इकबाल चहल यांनी अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू, डॉ. संजीव कुमार, बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र यांच्यासमवेत सर्व सह आयुक्त, परिमंडळांचे उप आयुक्त, संबंधित खात्यांचे सह आयुक्त/उप आयुक्त, सर्व सहायक आयुक्त आणि संबंधित खाते प्रमुख यांची शुक्रवारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान स्वनिधी योजनेमधून अधिकृत व परवाना नसलेल्या फेरीवाल्यांना व्यवसाय वृद्धीसाठी सहज कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे. किमान १० हजारांचे कर्ज बिनव्याजी असणार आहे. तर १ ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज किमान दराने व्याज आकारून उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पालिकेला मार्च २०२३ अखेरपर्यंत एकूण २ लाख उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले असल्याने पालिकेचे संबंधित अधिकारी हे फेरीवाल्यांकडे स्वतः जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करून कर्जासाठी अर्ज सादर करणे व तो भरणे यासाठी जीवाचा आटापिटा करीत आहेत. त्यामुळे सध्या पालिकेने प्रारंभीच्या एक लाख उद्दिष्टापैकी ९२ हजार फेरीवाल्यांची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. येत्या काही दिवसांत एक लाख फेरीवाल्यांचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया झपाट्याने पूर्ण करण्याबाबत पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी शुक्रवारी संबंधितांना आदेश दिले आहेत.
