गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे मुख्यमंत्र्यांकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. सलग 35 दिवस उपोषण करूनही मुख्यमंत्री दखल घेत नसल्याने अखेर माहुलवासीयांनी ‘आर या पार’चा लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 10 दिवसांत मुख्यमंत्र्यांनी कुर्ला येथील एचडीआयएलमध्ये स्थलांतरित न केल्यास मंत्रालयावर ‘जीवनयात्रा’ मोर्चा काढत येईल, असा इशारा ‘घर बचाओ, घर बनाओ’च्या प्रमुख मेधा पाटकर यांनी दिला.
मुख्यमंत्री मुंबईत असूनही माहुलवासीयांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीतून ते संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या जगण्याचा अधिकार हिरावून घेत आहेत. माहुलवासीयांचे 10 दिवसांत एचडीआयएलने बांधलेल्या इमारतीमध्ये स्थलांतर केले नाही. तर मंत्रालयावर ‘जीवनयात्रा’ काढण्यात येईल, असा इशारा ‘घर बचाओ, घर बनाओ’च्या प्रमुख मेधा पाटकर यांनी दिला. दिल्लीमध्ये 10 डिसेंबरला काढण्यात येणार्‍या संविधान मोर्चामध्ये माहुलमधील नागरिकांचा प्रश्न उपस्थित करणार आहे. तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय न घेतल्यास 12 किंवा 13 तारखेला ‘जीवनयात्रा’ काढण्यात येईल, असे पाटकर यांनी सांगितले.
मुंबईतील विविध ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणामध्ये व तानसा जलवाहिनीमध्ये विस्थापितांना चेंबूरमधील माहुल येथे स्थलांतरित करण्यात आले. येथील रासायनिक व तेलशुद्धीकरण कंपन्यांमुळे नागरिकांना नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. त्यामुळे अन्यत्र हलवण्यासाठी 35 दिवसांपूर्वी माहुलमधील विस्थापितांनी विद्याविहार येथील तानसा जलवाहिनीजवळ आंदोलन पुकारले. पर्यावरण मंत्री व शिवसेना नेते रामदास कदम, आमदार मंगेश कुडाळकर, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी माहुलवासीयांचे तातडीने स्थलांतरण करावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेटही घेतली. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी कुर्ला येथे एचडीआयएलने बांधलेल्या संक्रमण शिबिरात हलवण्यासंदर्भात चार दिवसांत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ, असे सांगितले. मात्र अद्याप कोणताच निर्णय झाला नाही. मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी माहुलवासीयांनी चार हजारपेक्षा अधिक पत्रे पाठवली. परंतु त्याचीही मुख्यमंत्र्यांकडून दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आता ‘आर या पार’ची लढाई लढण्याचा निर्णय माहुलवासीयांनी घेतला आहे.
विमानतळ प्राधिकरणाची घरे द्या
विमानतळालगतच्या झोपडीधारकांच्या स्थलांतरणासाठी सरकारने 18 हजार घरे बांधली आहेत. परंतु ही घरे अनेक वर्षांपासून बंद पडलेली आहेत. जर ही घरे प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधलेली आहेत. तर तेथे आमचे पुनर्वसन करण्यात यावे. तसेच 18 हजार घरांपैकी 12 हजार घरांमध्ये विमानतळालगतच्या झोपडीधारकांना स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उर्वरित घरे माहुलवासीयांना देण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी मेधा पाटकर यांनी केली.
