मुंबई सागरी किनारा महामार्ग प्रकल्प अर्थात कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामावरील स्थगिती ३ जूनपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावर हायकोर्टाने कामाला दिलेली स्थगिती उठवण्यास नकार देत ही स्थगिती कायम ठेवली आहे. त्यामुळे या स्थगिती विरोधात महापालिका सुप्रिम कोर्टात दाद मागणार आहे.
राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मरिन ड्राईव्ह ते कांदिवलीपर्यंतच्या कोस्टल रोडच्या कामाला महापालिकेच्यावतीने सुरुवात झाली आहे. या पहिल्या टप्प्यातील काम वरळी सीफेसजवळ सुरु झाले आहे. तर याचप्रकल्पाअंतर्गत ब्रीच कॅण्डी परिसरात एक इंटरचेंज तयार करण्याच्या कामालाही सुरुवात होत आहे. प्रकल्पातील या दोन्ही भागातील कामांना सोसायटी फॉर इम्प्रुव्हमेंट ऑफ ग्रीनरी अँड नेचर आणि स्थानिक रहिवाशांच्या वतीने कोर्टात दोन वेगवेगळ्या जनहित याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलेले आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे.
प्रस्तावित कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकण्याचे काम तुर्त करू नये असे बजावूनही सुरच ठेवल्याबाबत कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. एवढेच नव्हे तर प्रकल्पासाठी समुद्रात टाकण्यात येणार्‍या भरावाच्या कामासह कोस्टल रोडचे काम थांबवावे आणि परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असे आदेश कोर्टाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला दिले होते. या स्थगिती आदेशाबाबत मंगळवारी सुनावणी झाली असता, ही स्थगिती दिल्याने आजवर या प्रकल्पासाठी भराव टाकण्याचे जे काम केलेले आहे, त्याचे संवर्धन कसे करायचे असा सवाल उपस्थित झाला आहे. कारण पावसाळा सुरु व्हायच्या आत जर हे काम पूर्ण झाले नाही, तर आजवर केलेले सारे काम वाया जाईल आणि जर भराव समुद्रात वाहून गेला तर पर्यावरणासाठी अधिक हानीकारक परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती पालिकेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. दक्षिण मुंबईतील पहिल्या टप्प्याचं काम हे मुंबई महानगरपालिका करणार असून त्यापुढे उपनगरातील टप्पा राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे.
कंपनीला प्रतिवादी करण्यास नकार
या प्रकल्प कामांचे कंत्राटदार असलेल्या एल अँड टी कंपनीला प्रतिवादी बनवण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. कंत्राटदार हा केवळ स्वत:चे आर्थिक नुकसान पाहत आहे, पर्यावरणाशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे तुम्ही यात प्रतिवादी होऊ शकत नाही, आम्हाला गरज वाटली तर तुमची मदत घेऊ, असे हायकोर्टाने त्यांना सुनावले आहे.
