मुंबई महापालिकेची मुख्य हॉस्पिटल्स आणि उपनगरीय हॉस्पिटल्सचं अपग्रेडेशन होण्यासाठी त्यासोबतच हॉस्पिटल्समध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात आरोग्य बजेटवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. त्यानुसार, या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सादर होणाऱ्या पालिकेच्या अर्थसंकल्पात हेल्थ बजेट वाढवलं जाईल आणि त्यातून उपनगरीय हॉस्पिटल्स मल्टिस्पेशालिस्ट कशी बनवता येतील? यावर लक्ष दिलं जाणार असल्याची माहिती पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगर) आय. ए. कुंदन यांनी दिली आहे. २२ जानेवारी २०१९ या दिवशी मुंबई पालिकेच्या केईएम हॉस्पिटलच्या ९३ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमाला महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, आरोग्य समिती अध्यक्ष अर्चना भालेराव, खासदार अरविंद सावंत, श्रद्धा जाधव आणि केईएम हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता डॉ. हेमंत देशमुख यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
४० टक्के ‘हेल्थ बजेट’ असणार
राज्याचं आरोग्य राखणं हे आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे, येत्या बजेटमध्ये आरोग्यासाठी वाढीव बजेटची तरतूद करण्यात येणार आहे. किमान ४० टक्के एवढं हे बजेट असणार आहे. उपनगरीय हॉस्पिटल्सचं अपग्रेडेशनचं काम सध्या सुरू आहे. त्यासोबत उपनगरीय हॉस्पिटल्ससह मोठ्या हॉस्पिटलमध्येही येणाऱ्या रुग्णांची सध्या जास्त गर्दी असते. पालिकेच्या उपनगरीय हॉस्पिटल्समध्ये दरवर्षी ओपीडीत किमान १.२० करोड रुग्णांची नोंद होते. तर, आयपीडीत ७० ते ८० लाख रुग्णांची नोंद होते. त्यामुळे वाढत्या रुग्णांची गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी पद्धतशीरपणे प्रगती करणं गरजेचं आहे. उपनगरीय रुग्णालये आणि दवाखाने मोठ्या रुग्णालयांना जोडण्यात येतील. या हॉस्पिटलमध्ये १ हजार ०४० खाटा पुरवल्या जातील. तर, प्रसूतीगृहांना ९९० खाटा दिल्या जातील. जेणेकरून केईएम, नायर आणि शीव या हॉस्पिटल्समधील रुग्णांचा भार ३५ टक्क्यांनी कमी होईल. – आय. ए. कुंदन, पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगर)
केईएम हॉस्पिटल हे चार स्तंभावर उभारलेलं आहे. आतापर्यंत जगभरात केईएम हे दहा उत्तम हॉस्पिटल्सच्या यादीत आहे. पण, आता पहिल्या ५ मध्ये हे केईएमचं नाव यावं यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. डॉ. हेमंत देशमुख, अधिष्ठाता, केईएम हॉस्पिटल
‘हेल्थ बजेट’साठी अधिष्ठात्यांची समिती – मार्ड
राज्याचं हेल्थ बजेट कसं असावं? याकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सर्व सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयातील अधिष्ठात्यांनी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी डॉक्टरांची संघटना मार्डने केली आहे.
आरोग्य क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद होत नसल्यानं अशा अनेक समस्या आहेत, असं आम्हाला वाटतं. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमांनुसार एकूण जीडीपीच्या किमान ५ टक्के आरोग्य क्षेत्रावर खर्च झाला पाहिजे. महाराष्ट्राचा जीडीपी २७.९६ लाख कोटी आहे. त्यापैकी ५ टक्के म्हणजेच जवळपास १ लाख ३९ हजार कोटी रुपये होतात. मात्र सध्या महाराष्ट्रात आरोग्यावर फक्त १३ हजार १३३ कोटी रुपये खर्च होतात. त्यामुळे राज्यातील सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांनी समिती स्थापन करावी. आरोग्य क्षेत्रावर केला जाणारा खर्च आणि राज्यातील रुग्णालयाच्या समस्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधावं. – डॉ. लोकेशकुमार चिरवटकर, केंद्रीय मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष
वाचा – सार्वजनिक रुग्णालयांच्या स्पर्धेत ‘केईएम’ देशात अव्वल
