मुंबई महापालिकेने ररस्त्यांवरील चर बुजविण्याचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रथम कोरोना प्रादुर्भाव व नंतर कमी दराने निविदा भरल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करून त्यानिमित्ताने आणखीन २ महिने अशी एकूण १० महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पालिकेला मूळ कंत्राटकामात फेरफार करून ६० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
त्यामुळे यापूर्वी २०१९ – २०२१ पर्यंत असे २ वर्षांसाठी दिलेल्या ३३६ कोटी रुपयांच्या कंत्राटकामाची मुदत ३० जानेवारी २०२१ रोजी संपुष्टात आली होती. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे निमित्त करून प्रथम ८ महिने व नंतर निविदा प्रक्रियेत ७ परिमंडळातील कामांसाठी ६३ कंत्राटदारांनी २७% ते ३६% कमी दर भरल्याचे निमित्त करून पुन्हा २ महिने मुदतवाढ दिल्याने मूळ कंत्राट कामाच्या खर्चात आणखीन ६० कोटींची वाढ होऊन कंत्राटकामाचा खर्च हा ३९६ कोटी रुपयांवर जाणार आहे.
यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. सदर प्रस्तावात कंत्राटदारांवर मेहेरबानी करीत त्यांना तब्बल ६० कोटींचा वाढीव खर्च व मुदतवाढ देण्यात येत असल्याने त्यावर पालिकेतील पहारेकरी भाजप व विरोधी पक्ष यांच्याकडून आक्षेप घेतला जण्याची व त्यावर खरमरीत चर्चा होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
मुंबईत भूमिगत केबल लाईन, जलवाहिनी, मलनि: सारण वाहिनी नवीन टाकणे, दुरुस्ती करणे आदी कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात जुने, नवीन रस्ते उखडण्यात येतात. त्यासाठी चर खोदण्यात येतात. हे चर बुजविण्याचे म्हणजेच पुनर्भरण करण्याचे ३३६ कोटी रुपयांचे कंत्राटकाम २ वर्षांसाठी कंत्राटदारांना परिमंडळ निहाय पालिकेने दिले होते.
मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने प्रथम एकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र नंतर नवीन कंत्राट देण्यासाठी मागविल्या निविदेत कंत्राटदारांनी – २७% ते ३६% कमी दर भरल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे निमित्त करून पुन्हा एकदा कंत्राटदारांना ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
जर तोपर्यंत चर बुजविण्याच्या कंत्राटकामांसाठी योग्य कंत्राटदार व योग्य दर न मिळाल्यास पुन्हा एकदा जुन्याच कंत्राटदारांना पालिकेकडून मुदतवाढीचे व पालिका तिजोरीचे दरवाजे उघडले जाऊन आणखीन काही कोट्यवधी रुपयांची खैरात वाटली गेल्यास भाजप व विरोधी पक्ष आक्रमक होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
