सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती सरल शिक्षण संगणक प्रणालीत करण्यात येते. मात्र अद्यापही राज्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या तब्बल ६४ लाख ५९ हजार ३८८ विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची नोंद सरलमध्ये नाही. हे विद्यार्थी सरकारच्या विविध लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या नोंदी करण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळा आणि ज्युनियर कॉलेजांना दिल्या आहेत. अनलॉक ४ मधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून ही प्रक्रिया पार पाडायची आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सध्या शाळा बंद असल्याने तहसील कार्यालय, बँक किंवा पोस्ट आँफिसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकांची नोंद करण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाअंतर्गत राज्यातील १ लाख १० हजार ३१५ शाळांमध्ये २ कोटी २५ लाख ६० हजार ५७८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शालेय पोषण आहार योजना, राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना, मोफत गणवेश योजना, मोफत पाठ्यपुस्तक योजना यासह अनेक योजनांचा विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. योजनांच्या लाभार्थींची परिपूर्ण माहिती असावी आणि लाभाचे दुबार प्रदान रोखण्यासाठी सरल प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक नोंदवणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यातील ६४ लाख ५९ हजार ३८८ विद्यार्थ्यांची नोंदणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची नोंदणी तातडीने करण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळा आणि ज्युनियर कॉलेजांना दिल्या आहेत.
३१ मार्च २०२१ पूर्वी सर्व शाळा व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक नोंद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत राज्यभरात ८१६ आधार नोंदणी संच उपलब्ध केले आहेत. मुंबई विभागात महापालिका शिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षण उपसंचालक यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवली आहे. इतर विभागात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम केले जाणार आहे. विद्यार्थी, पालकांची गर्दी होणार नाही तसेच एका वेळी ५० पेक्षा जास्त विद्यार्थी उपस्थित राहणार नाहीत याची काळजी घेऊन आधार नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. आधारनोंदणी केंद्रावर सँनिटायझेशन, मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंग नियमांचे पालन करावे तसेच नोंदणी करते वेळी सर्वप्रथम अनुदानित शाळा, २५ टक्के कोटा प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती करणाऱ्या शाळा तसेच अनुदानित आश्रम शाळा, सरकारी शाळांना प्राधान्य द्यावे अशा सूचनाही शिक्षण विभागाने जारी केल्या आहेत.
शिक्षक संघटनांचा विरोध
विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी व अद्ययावत कामाला विविध शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचनांमुळे विद्यार्थी पालकांसह शिक्षकांचा जीवही धोक्यात घालण्यासारखे आहे. लाँकडाऊनमध्ये तसेच कंटेनमेंट झोनमधील शाळा आधार नोंदणीचे काम कसे करणार असा सवाल उपस्थित करून शिक्षण विभागाने हे परित्रक मागे घ्यावे, अशी मागणी काही शिक्षकांनी केली आहे.
