बावखळेश्वर मंदिरा तोडण्याचा मुंबई हायकोर्टाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवल्यामुळे मंदिरावर हातोडा पडणार हे निश्चित झाले आहे. येत्या २६ नोव्हेंबरपर्यंत मंदिरावरील कारवाईचा अहवाल हायकोर्टात सादर करायचा आहे. त्यामुळे त्या अगोदर एमआयडीसी प्रशासनाकडून ही कारवाई होणार आहे. संभाव्य कारवाईमुळे नवी मुंबईतील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या वादात या मंदिराचा बळी गेल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
खैरणे एमआयडीसीतील मोकळ्या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधण्यात आलेल्या तीन भव्य मंदिरांवर एमआयडीसीच्या वतीने कोणत्याही क्षणी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मंदिर ट्रस्टच्यावतीने या तीन मंदिरांतील मूर्ती स्वत:हून हलविण्याचे आश्वासन मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात देण्यात आले आहे. मूर्ती हलविल्यानंतर हे केवळ बेकायदेशीर बांधकाम राहणार असून ते तोडण्यात एमआयडीसीला कोणतीही अडचण येणार नाही. ही तीन मंदिरे कारवाईतून वाचावीत यासाठी बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने शेवटपर्यंत शर्तीचे प्रयत्न केले; पण ते निष्फळ ठरले आहेत. खैरणे एमआयडीसीतील सी -ब्लॉकमधील ३२ एकर मोकळ्या जमिनीवर बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्ट या धार्मिक संस्थेने तीन भव्य दिव्य अशी श्री गणेश, श्री भवानी देवी आणि श्री महादेव यांची मंदिर बांधलेली आहेत. ही सर्व मंदिरे व आजूबाजूचे सुशोभीकरण हे बेकायदेशीर असून एमआयडीसीची जमीन हडप करून उभारण्यात आले आहे असा आरोप वाशीतील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी आठ वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम केला. त्यानंतर ट्रस्ट आणि ठाकूर यांच्यात गेली पाच वर्षे न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. यात ठाकूर यांच्या याचिकेच्या बाजूने निर्णय देताना मुंबई हायकोर्टाने ही मंदिर तोडून जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश एमआयडीसीला दिलेले आहेत. हेच आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील कायम ठेवलेले आहेत.
सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष याचिकेत एमआयडीसीकडून सर्वच बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे कायम करण्याचे धोरण आखत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सांगितले आहे. पण संचालक मंडळात हे धोरण फेटाळण्यात आले. यामागे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा नाईकविरोधी आकस कारणीभूत असल्याचा आरोप मंदिर बचाव समितीने मागील आठवड्यात केलेला आहे. या धार्मिक स्थळांवर लवकरात लवकर कारवाई व्हावी यासाठी ठाकूर यांनी मुंबई हायकोर्टात पुन्हा अर्ज केला होता. त्या वेळीही ट्रस्टच्यावतीने विशेष अर्ज करून कारवाई पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला गेला पण मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने संतप्त भावना व्यक्त केल्या.
एमआयडीसी आणि पोलीस ही कारवाई संयुक्तपणे लवकरात लवकर करीत नसेल तर या प्रााधिकरणाच्या प्रमुखांना न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश देण्यात येतील, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे दुपारनंतर दोन्ही प्राधिकरणांनी या मंदिरावरील कारवाई करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. त्याच वेळी ट्रस्टचे तीन प्रतिनिधी या मंदिरातील मूर्ती स्वत:हून हलविणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या कारवाईच्या ताराखा जाहीर न करता २६ नोव्हेंबर रोजी अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत.
एमआयडीसी प्रशासनाला हायकोर्टाचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यानुसार मंदिरावर २६ नोव्हेंबर पूर्वी कारवाई करून तसा अहवाल कोर्टाला सादर करायचा आहे.कोर्टाची प्रत पोलीस आयुक्तांना पाठवण्यात आली असून पोलीस बंदोबस्त मिळताच कारवाई करण्यात येणार आहे.
अविनाश माळी – प्रशासन अधिकारी, एमआयडीसी
मंदिर ट्रस्टने न्यायालयात सिव्हिल अ‍ॅप्लिकेशन केले होते. त्याची प्रत एमआयडीसीला दिली गेली. त्याचा आधार घेत कारवाई लांबविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. निर्णय घेत असताना कोर्टाने शक्य तेवढ्या लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलीस आणि एमआयडीसीचे अधिकारी यांनी एकत्रित बैठक घेत कारवाईची तारीख जाहीर न करता कारवाई करावी व त्याचा अहवाल २६ तारखेला सादर करावा असे आदेश दिले आहेत.
-संदीप ठाकूर, याचिकाकर्ते
