मराठाआरक्षण संदर्भात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलेले विधान चुकीचे, धादांत खोटे व समाजाची दिशाभूल करणारे आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत, असे मी कधीही म्हणालेलो नाही. याबाबत मी जे बोललो ते सभागृहाच्या रेकॉर्डवर आहे. केंद्र सरकारचे प्रमुख कायदेशीर सल्लागार ॲटर्नी जनरल यांनी १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना मागास प्रवर्गाचे आरक्षण देण्याची अधिकार राहिलेले नाहीत, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. त्याचीच माहिती मी सभागृहाला दिली. ॲटर्नी जनरल यांनी १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिका रेकॉर्डवर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी जगजाहीर आहे. ॲटर्नी जनरल नेमके काय बोलले, ते मी दाखवू शकतो. त्यामुळे आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी खोटे बोलू नये. असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
ॲटर्नी जनरल यांची भूमिका आम्हाला अजिबात मान्य नाही. पण केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात वेगळे सांगते; महाराष्ट्रात भाजपचे नेते दुसरेच काही सांगतात. त्यांना विनंती आहे की, मराठाआरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. यावरून लोकांच्या भावनांशी खेळू नका, दिशाभूल करू नका व खोटेही बोलू नका. माझे विधान माध्यमांमध्ये उपलब्ध आहे, सभागृहात नोंदलेले आहे. ॲटर्नी जनरल यांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात नमूद आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे वरिष्ठ नेते आहेत. त्यांनी चुकीची विधाने करून लोकांची दिशाभूल करू नये. आपण सगळे मिळून मराठाआरक्षण लढा यशस्वी करूया, एवढीच विनंती आहे. असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी १६ मार्च दुपारी पत्रकार परिषद घेत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या वक्तव्यावर टीका केली होती. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार गंभीर नाही. मराठा आरक्षण टिकवता येत नाही म्हणून राज्य सरकारची धडपड सुरु असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी आरोप केला होता.
हेही वाचा : मराठा आरक्षण टिकवता येत नाही म्हणून राज्य सरकारची धडपड
