झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरण (एसआरए) मध्ये मंदावणार्‍या पुर्नविकासाच्या प्रकल्पाच्या फायलींचा वेग वाढवण्यासाठी आता बारकोड सिस्टिमची पद्धत अवलंबण्यात येणार आहे. विकासकाने आपला पुर्नविकासाचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर प्रत्येक टप्प्यात फायलीची माहिती बारकोडच्या माध्यमातून वेळोवेळी मिळणार आहे. त्यामुळे विकासकाला आपल्या फायलीबाबतची माहिती ट्रॅक करता येईल. शिवाय एसआरएमधील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाही ही ट्रॅकिंगची सुविधा देण्यात आली आहे.
बारकोड ट्रॅकिंग सिस्टिममुळे पुर्नविकाच्या प्रक्रियेला वेग येतानाच या संपुर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकताही येणार आहे. तसेच पुर्नविकासाचे प्रकल्प विशिष्ट डेडलाईनमध्ये पुर्ण करता येणे शक्य होईल. एखाद्या अधिकार्‍याकडे गरजेपेक्षा जास्त दिवस फाईल राहिल्यास त्या अधिकार्‍याला जबाबदार ठरविण्यात येणार आहे. तसेच फाईल अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ राहिल्याची सबबही द्यावी लागणार आहे. दोषी अधिकार्‍यांना या प्रकरणात कारवाईलाही सामोरे जावे लागेल अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
म्हाडा वसाहतींच्या पुर्नविकासासाठी ४५ दिवसात परवानगी
म्हाडाच्या वसाहतींचा पुर्नविकास करण्यासाठी अवघ्या ४५ दिवसात परवानगी दिली जाणार आहे. या प्रक्रियेत विकासकाला काम करण्यासाठी परवानगी मिळणार आहे की नाही याबाबतची स्पष्टता येईल. त्यामुळे म्हाडाच्या लेआऊटमधील प्रक्रिया वेगवान होण्यासाठीही मदत होईल. त्यामुळे विकासकही या कामामध्ये सहभाग घेतील असे अपेक्षित आहे. मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवरच म्हाडा वसाहतीच्या पुर्नविकासासाठी सिंगल विंडो सिस्टिमच्या माध्यमातून परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच म्हाडा जमीनीसाठी मोजण्यात आलेल्या प्रिमिअमच्या तुलनेतच ओसी देण्यात येणार असल्याचे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
