राजस्थानमधील जयपूर शहर ही पिंक सिटी अर्थात गुलाबी शहर म्हणून ओळखले जाते. अचानक जयपूरची आठवण येण्याचं कारणही तसच घडलंय. गेल्या अनेक दिवसांपासून डोंबिवलीतील गुलाबी रस्त्याची चर्चा खूपच गाजत आहे. सोशल मीडियातही डोंबिवलीची तुलना थेट जयपूरशी होऊ लागली. मध्यंतरी डोंबिवलीतील रस्त्यावरील खड्ड्यांची तुलनाही चंद्रावरील खड्ड्याशी करण्यात नेटकर्‍यांचा पुढाकार होताच. पण जयपूरमधील गुलाबी शहर आणि डोंबिवलीतील गुलाबी रस्ता या दोघांचा एकमेकांशी तसा दूरान्वये संबध नाही, हे आधीच स्पष्ट करतो. डोंबिवलीतील रस्ता गुलाबी होण्याचे एकमेव कारण म्हणजे प्रदूषण. डोंबिवलीतील प्रदूषणाची समस्या ही नवीन नाही. कधी हिरवा पाऊस, कधी केमिकल युक्त पाऊस आणि आता तर गुलाबी रस्ता. वर्षोनुवर्षे डोंबिवलीकर प्रदूषणाचा त्रास सहन करीत आहेत. मात्र यात नावीन्य इतकचं आहे की खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याची गंभीरपणे दखल घेत थेट पाहणी केली. त्यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. डोंबिवलीकरांच्या जीवाशी खेळणार्‍या प्रदूषणाची दखल घेणारे उध्दव ठाकरे हे पहिले संवेदनशील मुख्यमंत्री ठरले आहेत याचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.
सुसंस्कृत व सुशिक्षित शहर म्हणून डोंबिवलीची ओळख आहे. तशी डोंबिवली ही मध्यमवर्गीयांची व चाकरमान्यांची सिटी म्हणूनही ओळखली जाते. घडाळ्याच्या काट्यावर आणि लोकलच्या टाइमटेबलवर इथल्या चाकरमान्यांच्या दिवसाची सुरूवात होते. त्यामुळे आपल्या दैनंदिन प्रश्नाकडे आवाज उठविण्यासाठीही डोंबिवलीकरांकडे वेळ नसतो. आठवड्यातील एक सुट्टी कुटूंबाबरोबर घालवायची अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमात रममाण व्हायचं, असाच काहीसा त्यांचा दिनक्रम आहे. त्यामुळेच डोंबिवलीकर सोशिक आहेत, अशी अवहेलनाही पदरी सहन करावी लागत आहे. प्रदूषणाच्या समस्येने डेांबिवलीकरांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. आंदोलन केलं की, तेवढ्यापुरती दिलासा, त्यानंतर ये रे माझ्या मागल्या.
1962 साली डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीची स्थापना झाली, त्यानंतर अनेक रासायनिक कंपन्या उदयास आल्या. आजमितीस जवळपास 350 च्या आसपास कंपन्या आहेत. त्यापैकी 90 कारखाने रासायनिक आहेत. एमआयडीसी लागूनच रहिवासी क्षेत्राचा परिसर येतो. ज्यावेळी एमआयडीसी स्थापन झाली. त्यावेळी नागरी वस्ती नव्हती. त्यानंतर हळूहळू नागरी वस्ती वाढू लागली हे खरं आहे. नागरिकरणात कंपन्या मधोमध आल्या असून, चोहोबाजूंनी नागरी वस्ती झाली आहे. त्यामुळे प्रदूषणाचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. वेन्टीलेशनसाठीही खिडका उघड्या ठेवून झोपू शकत नाही इतका उग्र दर्पाचा सामना करावा लागत असल्याच्या रहिवाशांच्या तक्रारी आहेत. गुलाबी रस्त्याने पुन्हा एकदा प्रदूषणाची समस्या चव्हाट्यावर आली. कित्येक वर्षे बंद असलेल्या एका केमिकल कंपनीतील द्रव नाल्यात टाकण्यात आले होते. नाले दुरूस्तीचे काम सुरू असल्यानेच त्या द्रवात पाणी मिसळल्याने हा रस्ता गुलाबी झाला असे सांगितले जाते. त्यामुळे गुलाबी रस्त्याचा पराचा कावळा केला अशीही चर्चा कारखानदारांमध्ये सुरू आहे. पण प्रदूषणाची समस्या ही जुनीच आहे. कंपन्यांतून सोडण्यात येणार्‍या वायू व जल प्रदूषणामुळे नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. हवेच्या प्रदूषणाचा त्रास तर दूरवर पश्चिमेकडील नागरिकांनाही सोसावा लागतो ही सत्यस्थिती आहे. मात्र उगाच प्रदूषण होते, अशी ओरड नागरिक करणार नाहीत हे तितकंच खरं आहे. विशेष म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अहवालातही प्रदूषणाच्या यादीत डोंबिवलीचा दहावा तर राज्यात दुसरा क्रमांक आहे. हा अहवाल डोंबिवलीकरांनी घरात बसून बनविला नाही. तर शासकीय यंत्रणांनी आणि सरकारने तो बनवला आहे. मग प्रदूषण नाही, असे कसं म्हणता येईल.
नागरी वस्ती शेजारी असलेले घातक रासायनिक कंपन्या हलविण्याची भूमिकाही मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. कंपन्या टिकल्या तर कामगार टिकतील आणि रोजगारही, पण नागरिकांचा जीवही तितकाच महत्वाचा आहे. राज्य सरकारकडून कारखानदारांना सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र सुरक्षेचे सगळेच नियम आम्ही पाळतो. प्रदूषण काहीच होत नाही अशी टिमकी काही कारखानदार वाजवत असतील तर ते सयुक्तिक वाटत नाही. ग्रामीण भागाला लागून मोठ्या प्रमाणात कंपन्या आहेत. यातील बहुतांश कंपन्यांतून सल्फर अमोनिया, कार्बन डायऑक्साईड यासारखे घातक केमिकलयुक्त सांडपाणी गटारे आणि नाल्यात सोडले जाते. गटारे व नाले उघडी आहेत. अनेक चेंबर तुटलेले आहेत. त्यामुळेही प्रदूषणाच्या उग्र वासाला सामोरे जावे लागते. खरं तर रासायनमिश्रीत पाण्यावर प्रक्रिया करून ते नाल्यात सोडले पाहिजे. मात्र अजूनही बंदिस्त नाला बांधण्यात आलेला नाही. मग हे अपयश प्रशासनाचेच आहे. त्याला कारखानदारांना दोष देणे योग्य नाही. कंपन्यांकडून सुरक्षेचे उपाय राबविले जात असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. काही कारखानदार राबवित असतीलही. मग प्रदूषणाचा सामना नागरिकांना का करावा लागतो असाही प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होतो.
उध्दव ठाकरे यांचे डोंबिवलीकरांशी एक आपुलकीचे नातं आहे. डोंबिवलीचे ते जावई आहेत. हे जरी असले, तरी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहावे लागेल. इतकी वर्षे डोंबिवलीकरांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. पण आजपर्यंत कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी या समस्येकडे गांभिर्याने पाहिले नाही. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे स्वत: डोंबिवलीत आले, त्यांनी गुलाबी रस्त्याची, गटारातील गुलाबी पाण्याची स्वत: येऊन पाहणी केली. आणि आपल्या ठाकरी भाषेत प्रशासकीय यंत्रणेचा जो काय समाचार घ्यायचा तो घेतलाही. कंपन्या वाचल्या तर रोजगार वाचेल हे खरं असलं तरीसुध्दा लोकांच्या जीवाशी किती खेळणार हेही तितकंच महत्वाचं आहे. कधी तरी कठोर भूमिका घ्यावी लागणारच होती ती मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतली आहे. भविष्यात कारखानेही वाचतील आणि डोंबिवलीकरांच्या जीवाशी होणारा खेळही थांबेल, हेच मुख्यमंत्र्यांच्या दौर्‍याचे फलित ठरो.
