केंद्र सरकारने बनवलेल्या राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी आणि नगरसेवकांचा फेरीवाला समितीमध्ये समावेश करण्याबाबत वारंवार विचारणा करून गोल गोल उत्तरे देणारे पालिका प्रशासन फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत अक्षम्य उदासीन असल्याचा आरोप भाजपच्या तडफदार नगरसेविका राजेश्री शिरवाडकर यांनी केला आहे.
मुंबईतील फेरीवाला सर्वेक्षण थांबले असून या सर्वेक्षणाची मोहीम पुन्हा कधी हाती घेणार, फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यात काय अडचणी आहेत, त्याची अंमलबजावणी कधी करणार याबाबत भाजपच्या नगरसेविका राजेश्री शिरवाडकर यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत काही प्रश्न उपस्थित केले होते.
त्यावर, पालिका प्रशासनाने उत्तर देताना, केंद्र शासनाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी पालिकेने फेरीवाला समिती आणि सात परिमंडळ समित्याही गठीत केल्या आहेत. फेरीवाला समितीने, २०१४ मध्ये करण्यात आलेल्या फेरीवाला सर्वेक्षणाद्वारे १५ हजार ३६१ फेरीवाल्यांना पात्र ठरवले असून त्यांना प्रमाणपत्रही देण्याकरिता मान्यता दिली आहे. तसेच, फेरीवाला समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश करण्याबाबत पालिकेने शासनाकडे अभिप्राय मागितला आहे. तो प्राप्त झाल्यावर उक्त अधिनियमाची अंमलबजावणी करून फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहेत, अशी गोल गोल उत्तरे प्रशासनाने दिली आहेत. त्यामुळे फेरीवाला सर्वेक्षण होऊन आज ८ वर्षे होत आली तरीही पालिका फेरीवाला धोरणाची अंमलबाजवणी करण्याबाबत उदासीन असल्याचे राजेश्री शिरवाडकर यांनी सांगितले.
फेरीवाल्यांबाबत माहिती
मुंबई महापालिकेने मुंबईतील १,२८,४४३ फेरीवाल्यांचे २०१४ मध्ये सर्वेक्षण केले. त्यापैकी २४ विभागातून ९९ हजार ४३५ अर्ज प्राप्त झाले होते. या अर्जांची छाननी केल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करणारे १५ हजार ३६१ फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. फेरीवाला समितीच्या मान्यतेने मुंबईत एकूण ४०४ रस्त्यांवर ३० हजार ८३२ फेरीवाला जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा – महापालिकेत उंदीर मारण्याच्या कामात घोटाळा, न्यायालयात घेणार धाव – भाजप
