मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण व स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवडणुकीत शिवसेना सेफ झोनमध्ये आहे. मात्र भाजपने काँग्रेसला मतदान केल्यास खेळ चौपट होण्याची भीती शिवसेनेला वाटत आहे. तसे झाल्यास २५ वर्षांत स्थायी समिती सत्ताधारी पक्षाकडून हातची जाऊ शकते. त्यामुळे शिवसेनेला पुढच्या दोन दिवसांमध्ये काँग्रेसची मनधरणी करत त्यांना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडावे लागेल. विरोधी पक्षनेते पद कायम राखण्याच्या दृष्टीकोनातून काँग्रेसला आपला उमेदवार कायम ठेवण्याच्या मनस्थितीत असली तरी याचा लाभ उठवत राज्यातील आघाडी सरकारमध्ये भांडण लावून सरकार अस्थिर करण्याची संधी भाजपच्या हाती धावून आली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण व स्थायी समितीची निवडणूक सोमवारी ५ ऑक्टोबरला होणार आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये ही निवडणूक बिनविरोध होऊन अध्यक्षांची निवड होत होती. मात्र यंदा प्रथमच शिवसेनेबरोबरच काँग्रेस आणि भाजपनेही आपले उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवले आहे. शिक्षण समितीत शिवसेनेचे ११, भाजपचे ९, काँग्रेसचे ०४, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्षाचे प्रत्येकी १ असे सदस्य आहे. त्यामुळे काँग्रेस आपला उमेदवार कायम राखत विरोधी पक्ष नेत्याची लढाई जिंकणार की सत्तेत सहभागी होत विरोधी पक्षनेते पदावर पाणी सोडत भाजपचा मार्ग मोकळा करणार यांची सर्व गणिते ही शिक्षण समितीपासून सुरुवात होणार आहे. या समितीतील समिकरणेच पुढील प्रत्येक समित्यांच्या निवडणुकीत लागू होणार आहेत.
काँग्रेससह भाजपच्या अस्तित्वाची लढाई
महापालिका सभागृहाने काँग्रेस पक्षाला बहाल केलेल्य विरोधी पक्षनेते पदाच्या निवडीबाबत घेतलेल्या निर्णयाला भाजपने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका महापालिका सभागृहात घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे सांगत न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरु केली. त्यामुळे या अनुषंगाने शिक्षण, स्थायी समितीसह वैधानिक व विशेष समित्यांमध्ये विरोधी पक्ष नेमकी काय भूमिका घेते यावर सर्वांचे लक्ष आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने आपला उमेदवार शिक्षणसह स्थायी समिती आणि मंगळवारी ६ ऑक्टोबरला होणार्‍या बेस्ट व सुधार समिती अध्यक्षपदासाठी उभा केल्यामुळे तो कायम राखणे आवश्यक आहे. काँग्रेसने शेवटच्या क्षणाला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यास भाजप सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत विरोधी पक्ष हा सत्ताधारी पक्षाचा मित्र पक्ष असल्याचे सबळ पुरावे सादर करेल. त्यामुळे काँग्रेसला कोणत्याही दबावाला बळी न पडता उमेदवारी अर्ज कायम ठेवावे लागतील.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची मध्यस्थी महत्त्वाची
विरोधी पक्षनेते पदावर पाणी सोडून काँग्रेसने मित्र पक्ष म्हणून सत्तेत सहभागी व्हावे, असा प्रस्ताव शिवसेनेने केल्यास काही जागांवर काँग्रेस तर काही जागांवर शिवसेना आपला उमेदवार मागे घेऊ शकते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद कायम ठेवण्यासाठी मदत केली जाईल किंवा महापालिकेतील काही समित्या देण्यास ते राजी झाले तरच काँग्रेसचे उमेदवार आपले अर्ज मागे घेतील,असे बोलले जात आहे.
विरोधी पक्षाच्या स्वप्नावर भाजपला सोडावे लागेल पाणी
मात्र, भाजपला आपला विरोधी पक्षनेते पदाचा दावा मजबूत करण्यासाठी त्यांनी आपला उमेदवार उभा केला आहे. त्यामुळे भाजपचे उमेदवार आपले अर्ज मागे घेणार नाही. काँग्रेसच्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्यास भाजप आपला उमेदवार कायम ठेवणार आहे. मात्र, काँग्रेसच्या उमेदवाराला भाजप उघडपणे मदत करत राजकीय कुरघोडी करण्याची दाट शक्यता असली तरी आपला उमेदवार असताना काँग्रेसला मतदान करणे भाजपला योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे काँग्रेसचा उमेदवार रिंगणात असताना भाजपला आपला उमेदवार मागे घेतल्याशिवाय कुरघोडी करताच येणार नाही. काँग्रेसचा उमेदवार कायम राहिल्यास त्याला मतदान करत पुढील दीड वर्षांसाठी विरोधी पक्षनेतेपद घेण्यापेक्षा राज्यातील आघाडी सरकार अस्थिर करत शिवसेनेचे नाक कापण्याची एक नामी संधी यामाध्यमातून भाजपकडे चालून आली आहे. एवढेच नाही तर २५ वर्षांत शिवसेनेला सत्ता असताना स्थायी समितीपासून दूर ठेवत मोठा धक्का देण्याचीही संधी आहे. ही संधी न साधल्यास भाजपचा शिवसेनेशी मैत्रीचा ओलावा कायम असल्याचे दिसून येईल.
