महापालिकेसह विविध वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या सभा तसेच निवडणुका या व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारे घेण्याचे निर्देश नगरविकास खात्याने घेऊनही महापालिकेची आयोजित सभाही महापौर किशोरी पेडणेकर घेण्याऐवजी पळ काढत आहेत. तर दुसरीकडे पंतप्रधान निधीतून प्राप्त झालेल्या व्हेंटीलेटर्सबाबत महापौरांनी दिशाभूल करणारे वक्तव्य केल्याने भाजपच्या रडारवर सर्वप्रथम महापौरच असल्याचे दिसून येत आहे. भाजपच्या आरोपांना सामोरे जाण्याची ताकद नसल्याने सत्ताधारी पक्ष या सभांपासून दूर पळत आहे. मात्र, असे असले तरी सत्ताधारी पक्ष म्हणून महापौरांना खिंडीत गाठून नामोहरम करण्याची एकही संधी भाजप सोडणार नसल्याचे दिसून येत आहे.
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भाव अधिक प्रमाणात पसरुन धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता नगरविकास खात्याने महापालिकेच्या सभा तसेच समित्यांचे कामकाज न घेण्याचे निर्देश एप्रिल परिपत्रकाद्वारे दिल होते. परंतु, हे आदेश नगरविकास खात्याने मागे घेत ३ जुलै रोजी सुधारीत परिपत्रक जारी करत थेट सभा आयोजित न करता व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारे सभा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी केवळ परिपत्रक आहे म्हणून सभा घेता येत नाही, असे बोलले जात होते. परंतु, आता या सभा घेण्यास परवानगी दिलेली असतानाही महापौरांचा या सभा घेण्याकडे कल दिसत नाही.
भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी वारंवार सभा आणि बैठका घेण्याची मागणी करूनही सत्ताधारी पक्ष या सभांचे आयोजन करत नाही. महापौरांनी जुलै महिन्याची बोलावलेली सभाही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यातच सभा घेण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. परंतु, शासनाने परिपत्रक पाठवूनही महापौर सभा लावत नसल्याने विरेाधी पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सत्ताधारी पक्ष पहारेकऱ्यांच्या आरोपांमुळे आपण तोंडघशी पडू किंवा आरोपांमुळे आपल्यावर चिखलफेक होईल याच भीतीने या सभा लावण्याचे धाडस करत नसल्याचे बोलले जात आहे.
एकाबाजुला महापालिकेची सभा बोलावली जात नाही, तर दुसरीकडे पंतप्रधान केअर निधीतून महापालिकेला व्हेंटीलेटर्स दिले होते. ते धुळखात असल्याची बाब भाजपने उघडकीस आणल्यानंतर सर्व प्रथम महापौरांनी मनुष्यबळाअभावी ते कार्यान्वित झाले नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर ते सदोष असल्याने परत पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे महापौरांच्या वक्तव्यामुळे भाजपच्या हाती चांगलीच कोलित मिळाली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षावर हल्ला करताना महापौरांना टार्गेट करण्याची रणनिती भाजपने आखल्याचे दिसून येते.
आरोपांची भीती मुख्यमंत्र्यांना
संपूर्ण कोविडच्या कालावधीत महापालिका प्रशासनाने आणि पर्यायाने सत्ताधारी पक्षाने एकूण लोकप्रतिनिधींना ज्या प्रकारे विश्वासात घेतले नाही, त्यामुळे पहारेकरी आक्रमक पावित्र्यातच आहे. आता पहारेकरी तेवढेच आक्रमक झाल्याने, त्यांच्याकडून आरोप होण्याची शक्यता लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी या सभा व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारेच करण्याचे निर्देश पक्षाच्या नेत्यांना दिले आहेत. प्रशासनालाही आरोपांचे धनी व्हायचे नसल्याने त्यांच्यासाठी हा व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारे सभा होणे फायदेशीर आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारेच सभा घेण्याचा सल्ला दिला असून कोविडची भीती दाखवून मुख्यमंत्र्यांनीही थेट सभा नाकारुन एकप्रकारे आरोपांपासून स्वत:ची सुटका करून घेण्याचा मार्ग निवडला असल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा – कोकणात जाण्यासाठी यंदा लालपरी ऐवजी जलपरीची सेवा मिळणार
