राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गावर येत्या १ डिसेंबरपासून फास्ट टॅगची अंमलबजावणी होणार आहे. पण महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हायब्रीड मॉडेलची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे रोख आणि कॅशलेस असे दोन्ही पर्याय वाहनचालकांसाठी उपलब्ध असणार आहेत. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे तसेच जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरही फास्टटॅगचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. पण चुकीचा फास्ट टॅग वापरल्यास तुमची गाडी ब्लॅकलिस्ट होऊ शकते.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवेवरील टोल प्लाझाच्या एका बाजुला प्रत्येकी तीन याप्रमाणे दोन्ही दिशेला सहा कलेक्शन पॉईंटवर हायब्रीड पद्धतीने टोल वसुली होणार आहे. फास्ट टॅगसाठीचा स्कॅनर लागल्याने या लेनमधून कॅशलेस पद्धतीने वाहनांना जाता येणार आहे. त्यामुळे टोल नाक्यावर प्रवासाचा वेळ वाचेल. तसेच टोल नाक्यावर होणारी वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठीही मदत होणार आहे. फास्ट टॅगच्या यंत्रणेमुळे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय वाहनांना जाता येणार आहे. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन या यंत्रणेमार्फत देशभरातील टोल नाक्यांचा डेटाबेस सॉफ्टव्हेअरच्या माध्यमातून अपडेट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक टोल नाक्यावर फास्ट टॅगच्या माध्यमातून वाहन चालकांकडून जमा होणारा महसूल हा बँकेच्या माध्यमातून टोल ऑपरेटरच्या खात्यात जमा होणार आहे. यासाठी एनईटीसीला काही टक्के कमिशनही मिळणार आहे. सध्या एमएसआरडीसीसोबत करार केलेल्या बँकांकडून १०० रूपयांपासून ते १५० रूपयांपर्यंत फास्ट टॅगसाठीची दर आकारणी होत आहे. तर काही बँकांनी फास्ट टॅग मोफतही दिले आहेत.
तर वाहन ब्लॅकलिस्ट होणार
टोल नाक्यावर एखाद्या गाडीने चुकीचा फास्ट टॅग लावला असेल तर ते वाहन सध्याच्या यंत्रणेत ब्लॅकलिस्ट करण्यात येणार आहे. त्या गाडीकडून पुढच्या टोल नाक्यावर किंवा त्यानंतरच्या तीन दिवसांमध्ये ही टोलची वसुली करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सॉफ्टव्हेअरमध्ये तीन दिवसांचा डेटाबँक ठेवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
उर्वरीत महाराष्ट्रात १ जानेवारीची डेडलाईनमुंबईतील प्रमुख एंट्री पॉईंट, सी लिंक, तसेच उर्वरीत टोल नाक्यांवर मात्र फास्ट टॅगसाठीची यंत्रणा उभारण्यासाठी १ महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. नवीन इन्फ्रास्ट्रॅक्चरमध्ये स्कॅनर तसेच इनडोअर युनिट अशी यंत्रणा टोल नाक्यांवर बसवणे गरजेचे आहे. यासाठी टोल ऑपरेटरला काही प्रमाणात सबसिडी देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कमाल २५ लाख रूपयांपर्यंतची सबसिडी एका टोल नाक्यावर मंजूर करण्यात आली आहे. किमान निम्मा खर्च देण्याची पॉलिसी असल्याचे केंद्रातून ठरवण्यात आले आहे. काही ठिकाणी टोल नाक्यांवर यंत्रणा उभारणीच्या खर्चावरून वाद सुरू आहेत, पण त्यावर आम्ही तोडगा काढत आहोत अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे टोल कलेक्शन विभागाचे महाव्यवस्थापक डॉ भारत बस्तेवाड यांनी दिली.
मुंबईत ज्याठिकाणी ईटीसी टॅगलेन आहे अशा ठिकाणी फास्ट टॅगच्या यंत्रणेच्या अंमलबजावणीला तसेच सध्याच्या ईटीसी टॅग धारकांना टॅग बदलण्यासाठी वेळ देण्यात येणार आहे. सी लिंकवर धावणार्‍या ६० हजार वाहनांमध्ये १० टक्के इतके ईटीसी टॅगधारक आहेत. फास्ट टॅग टोल नाक्यांव्यतिरिक्त, फुड प्लाझा, पेट्रोल पंप, मुख्य जंक्शन याठिकाणी उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणी आम्ही केली असल्याचे बस्तेवाड यांनी सांगितले.
