केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारचा जीएसटी हप्त्यापोटी देय २४ हजार कोटी रुपये रखडवले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारनेही मुंबई महापालिकेला दरमहा देय असलेले ८१५.४६ कोटी रुपयांचे हप्ते रखडवायला सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारकडून पालिकेला मार्च महिन्याचा हप्ता एप्रिल व मे महिन्यात ५०% – ५०% विभागून देण्यात आलेला आहे.
आता एप्रिल महिन्याचा हप्ता मे महिना संपत आला तरी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या गंभीर विषयावर स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्याच्या वाटायचे जीएसटी पोटी देय असलेले २४ हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवर होत आहे. आणि आता त्याचा परिणाम मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर होऊ घातला आहे. राज्य सरकारने जीएसटी पोटी मुंबई महापालिकेला दर महिन्याला देय असलेले हप्ते रखडवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भविष्यात जीएसटी हप्ता रखडपट्टी प्रकरण मुंबई महापालिकेला जड जाणार आहे.
गेल्या मार्च महिन्याचा ८१५.४६ कोटी रुपयांचा नियमित हप्ता पूर्णपणे न देता ५०% इतकाच दिला होता. तर उर्वरित हप्ता ८ एप्रिलपर्यंत तरी देण्यात आलेला नव्हता. तो उशिराने देण्यात आल्याचे समजते. आता तर एप्रिल महिन्याचा हप्ताही रखडवला असल्याचे समोर येत आहे. कारण की, दर जीएसटी हप्ता राज्य सरकारने पालिकेला दिल्यानंतर त्याबाबतची माहिती पुढील महिन्याच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अजेंड्यावर लिखित स्वरूपात देण्यात येते.मात्र मे महिन्यात स्थायी समितीची तिसरी बैठक पार पडली तरी अद्यापही अजेंड्यावर एप्रिल महिन्याचा जीएसटीचा हप्ता राज्य सरकारने दिला असल्याची माहिती सादर करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे याचाच अर्थ असा की, सरकारने अद्यापही पालिकेला एप्रिल महिन्याचा नियमित जीएसटी हप्ता दिलेला दिसत नाही. आता तो जीएसटीचा हप्ता मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात तरी मिळणार की, जून महिना उजाडणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रश्न यावर थांबणार नाही. कारण, मे महिना संपत आला असून मे महिन्याचा हप्ता जून महिन्यात वेळेवर मिळणार आहे का ? असा प्रश्न पुन्हा एकदा निर्माण होणार आहे.
हेही वाचा – Cyclone Tauktae: मुंबईतील चौपाट्यांवरील १५३ मेट्रिक टन कचरा, यंत्रणांनी रात्रंदिवस मेहनत घेत केला साफ
