ठाकरे सरकारने चूक केली; प्रभाग संख्या वाढवण्यावरून शिंदे गटाचा कोर्टात दावा

महाविकास आघाडीने मुंबई पालिकेची प्रभाग संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्यात आली. शिंदे- फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीचा हा निर्णय रद्द केला. प्रभाग संख्या पुन्हा २२७ केली. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे व न्या. एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरु आहे.

मुंबईः मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग संख्या वाढविण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय कसा चुकीचा होता हे शिंदे-फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. भारताची लोकसंख्या वाढली म्हणून लोकसभेच्या जागा वाढवल्या का, असा सवाल महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मंगळवारी न्यायालयात केला.

महाविकास आघाडीने मुंबई पालिकेची प्रभाग संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्यात आली. शिंदे- फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीचा हा निर्णय रद्द केला. प्रभाग संख्या पुन्हा २२७ केली. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे व न्या. एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरु आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत महाधिवक्ता सराफ म्हणाले, जनगणेनुसार लोकप्रतिनिधी वाढवण्याचा तर्क लावला जाऊ शकत नाही. तसा तर्क लावल्यास लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढवणार का?. जनगणनेच्या आधारावर लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवता येत नाही. नगरसेवकांची संख्या किती असावी हे कायद्याने निश्चित करण्यात आले आहे. या कायद्यात महाविकास आघाडीने हस्तक्षेप करणे योग्य नव्हते.

मुंबई पालिकेच्या निवडणुका २०११ च्या जनगणेनुसार घेतल्या जातात. २०१२ व २०१७ च्या निवडणुका याच जनगणेनुसार घेण्यात आल्या आहेत. आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग संख्या वाढवण्याची गरज नव्हती, असा दावा करुन महाधिवक्ता सराफ यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. बुधवारी निवडणूक आयोग व पालिका आपली बाजू मांडणार आहे.

महाविकास आघाडीने मुंबई पालिकेची प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ केली. शिंदे सरकारने हा निर्णय फिरवत प्रभाग संख्या पुन्हा २२७ केली. शिंदे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. शिंदे सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे पालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या तिजोरीलाही याचा फटका बसेल. त्यामुळे शिंदे सरकारचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ वकील एसपी चिनॉय बांजू मांडत आहेत.