मुंबई गोवा महामार्ग ५ सप्टेंबर पर्यंत खड्डेमुक्त करू अशी हमी देत राज्य सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्य शासनाच्या या उत्तरावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी करत मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्डे भरल्याचा प्रगती अहवाल येत्या १० सप्टेंबर ला न्यायालयात सादर करण्यास सांगितला. दरम्यान या अगोदरच्या ३१ जुलैच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनावर ताशेरे ओढत केवळ गणेशोत्सवच का? उर्वरित वर्षभर कोकणातून ये-जा करणाऱ्यांनी त्रासच सहन करत राहायचं का? रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यासाठी नागरिकांना न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची वेळच का येते? असे सवाल करीत राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले होते.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार काय उपाय करणार आहे? या बद्दलची संपूर्ण माहिती ७ ऑगस्ट पर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते ज्याला अनुसरून आज राज्य सरकारने या संदर्भात ५ सप्टेंबर पर्यंत मुंबई गोवा महामार्ग खड्डे मुक्त केला जाईल अशी ग्वाही दिली आहे . या आगोदरच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयात या बद्दल स्पष्टीकरण देताना मुंबई-गोवा महामार्गावरील ४५ किमीच्या पट्ट्यापैकी २७ किमीपर्यंतचे खड्डे बुजवले आहेत. उर्वरित काम गणेशोत्सवाआधी पूर्ण करू, अस राज्य सरकारने म्हटले होते मात्र राज्य सरकारच्या या उत्तराव मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
