बोरीवली पश्चिम येथील सत्या नगर येथील महापालिकेच्या भूखंडावरील प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांचे बांधकाम करण्यासाठी केलेला ठराव रद्द करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावला. विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल झाल्यामुळे स्थायी समितीचा ठराव रद्द करून नव्याने कंत्राटदारांची निवड करण्याऐवजी आहे त्याच कंत्राटदाराकडून हे काम करून घ्या असे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे तब्बल बोरीवलीतील ३९० प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांच्या बांधकामावरील संकट टळले.
बोरीवली पश्चिम येथील सत्या नगर येथील महापालिकेच्या भूखंडावर महत्वाच्या नागरी प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सदनिकांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय मे २०१७मध्ये घेण्यात आला होता. याठिकाणी ३९० सदनिकांचे बांधकाम करण्यासाठी देव इंजिनिअर्स यांची कंत्राटदार म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. सुधार समिती, स्थायी समिती व महापालिकेच्या मंजुरीनंतर, या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात होणे अपेक्षित होते.परंतु प्रारंभी एmyसआरएच्या हायपॉवर कमिटीपुढे प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाचा निवाडा करून संबंधित विकासकाचा हक्क बाद करण्यात आला आणि कंत्राटदाराला काम करण्यास ऑगस्ट २०१८मध्ये मार्ग मोकळा करून दिला. परंतु हे बांधकाम १९९१च्या डिसीआरमधील नियमानुसार केले जाणार होते. पण प्रत्यक्षात हे काम सुरु होताच प्रशासनाने २०३४च्या डिसीआरच्या नियमानुसार, याचे बांधकाम करण्याची मागणी प्रशासनाने केली.याकरता संबंधित कंत्राटदाराशी चर्चा केल्यानंतर नवीन डिसीआरनुसार त्याच किंमतीमध्ये काम करून देण्याची सूचना प्रशासनाने केली. याला सबंधित विकासकाने स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे हे कंत्राटच रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी यापूर्वी मंजूर केलेला ठराव रद्द करण्यास सुधार व स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे. सुधार समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी मुंबईतील अनेक विकासकामांसाठी प्रकल्पबाधितांसाठी ३०तेे ३२ हजारसदनिकांची आवश्यकत आहे. त्यामुळे हा ठराव रद्द केल्यास पुढील उपाययोजना काय असा सवाल करत सभागृहनेत्या विशाखा राउुत यांनी आज याठिकाणी कुटुंबे जी बाहेर आहेत, त्यांना यामुळे किती वर्षे बाहेर ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा विचार करता प्रशासनाचा हा ठराव मंजूर करु नये,अशी सूचना उपसूचनेद्वारे राउुत यांनी केली.
या उपसूचनेला भाजपचे नगरसेवक विद्यार्थी सिंह यांनी पाठिंबा देता हा प्रस्ताव रद्द करू नये अशी सूचना केली. तर भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी राज्यात सरकार आपले असून नगरविकास खातेही आपल्याच मंत्र्यांकडे आहे. त्यामुळे विकास आराखडा १९९१ व २०१४-२०३४च्या विकास नियंत्रण नियमावलीत काही बदल आवश्यक असतील तर त्या करून घ्यावे आणि या सदनिकांचे बांधकाम करावे. त्यामुळे यासाठी विशेष बाब म्हणून महापालिकेने मंजुरी द्यावी,अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिकांची गरजच आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्याला या प्रकल्पाच्या विलंबाला प्रशासनच जबाबदार आहे. त्यामुळे या कामासाठी परत कधी प्रस्ताव आणला जाणार याची कालमर्यादा न दिल्यामुळे अखेर उपसूचना मंजूर करत हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यता आला. त्यामुळे बोरीवलीतील या प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांचे बांधकाम पुन्हा जुन्याच कंत्राटदाराकडून करून घेण्यासाठी प्रशासनाच्या स्तरावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
