नवी मुंबई मेट्रो आणि विमानतळ कामामध्ये अनियमितता आणि त्रुटी असल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालामध्ये ठेवण्यात आला आहे. राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू असून त्यामध्ये आज विधानसभेमध्ये कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. या अहवालामध्ये नवी मुंबईतील रेल्वे आणि विमानतळ बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये अनियमितता असल्याचा निर्वाळा कॅगच्या अहवालामध्ये देण्यात आला आहे. या प्रकरणामध्ये आता सिडकोपाठोपाठ आधीच्या भाजप सरकारवर देखील संशयाची सुई वळली आहे. यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीसांना पत्रकारांनी विचारणा केली असता, ‘सिडकोचा कारभार कोणत्याही मंत्र्याकडे नसून त्यासाठी स्वतंत्र बोर्ड असतं आणि ते सगळे निर्णय घेतं’, असं उत्तर त्यांनी दिलं होतं.
काय सांगतो अहवाल?
नवी मुंबई मेट्रो कामामध्ये निर्धारित करून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचं सर्रासपणे उल्लंघन करण्यात आल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. ५० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या निविदांसाठी वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देणं बंधनकारक असताना नवी मुंबई मेट्रो कामाच्या अशा एकूण १६ निविदांची जाहिरातच वर्तमानपत्रात देण्यात आली नव्हती. तसेच, मेट्रोसोबतच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जागतिक निविदा देखील प्रसिद्ध करण्यात आल्या नव्हत्या, असं अहवालात म्हटलं आहे. जाहिराती न देताच या निविदा कंत्राटदारांना बहाल करण्यात आल्या. या निविदांची रक्कम ८०० कोटींच्या घरात आहे.
लिलावात गैरहजर ठेकेदारांनाही कंत्राटं!
याशिवाय, एकूण ६ ठेकेदारांना आवश्यक निर्धारित अनुभव नसताना देखील त्यांना तब्बल ८९० कोटींच्या निविदा बहाल करण्यात आल्याचं देखील कॅगच्या अहवालात म्हटलं आहे. १० ठेकेदारांना तर लिलावात भाग न घेताच कंत्राटं देण्यात आल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. तसंच, १५ कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची ७ कंत्राटं देताना ठेकेदाराच्या पात्रतेचा विचार करण्यात आलेला नाही, असं देखील अहवालात म्हटलं आहे.
हेही वाचा – कोरोनापासून वाचण्याचा ‘राम’बाण उपाय, आता राम राम म्हणा!
दरम्यान, या अहवालामध्ये आधीच्या सरकारच्या काळात झालेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्यामुळे या मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांकडून तीव्र हरकत घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
