माहुल येथील ३० हजार रहिवाशांना उच्च पातळीवरील प्रदूषणामुळे उद्भवणाऱ्या जीवघेण्या आजारांना रोज सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांना वेळीच मदत न मिळाल्याने त्यांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम होत आहे. ‘जीवन बचाओ आंदोलन’ (जेबीए) ने गेल्यावर्षी २८ ऑक्टोबर रोजी रहिवाश्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडायला सुरुवात केली. येत्या ४ फेब्रुवारीला हे आंदोलन स्थापन होऊन १०० दिवस पूर्ण होत आहेत. माहुलच्या रहिवाशांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने कोणतीही ठोस पावले न उचल्यामुळे जेबीजची सुरवात झाली. रहिवाशांनी सतत आंदोलन केल्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सदर प्रकरणात लक्ष घातले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार पर्यायी घर देऊन या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी समितीमध्ये गृह निर्माण विभागातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना यात समाविष्ट केले.
सरकारने घेतला निर्णय
सरकारने दोन परस्परविरोधी मत असलेल्या राजकीय पक्षांना माहुल रहिवाशांना मदत करण्यासाठी नेमले. पहिल्या दिवसापासून शिवसेनेने माहुलवासियांना सर्वच गोष्टीत मदत केली, परंतु भाजप काही गोष्टींना मान्यता देत नाही. म्हाडा शिवसेनेच्या अंतर्गत येते, त्यांनी आंदोलनच्या सुरूवातीला त्यांच्या पहिल्या सभेत ३०० सदनिका पुरविण्याचे जाहीर केले. भाजपकडे असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांमधून कोणतेही समाधान मिळाले नाही. माहुलमध्ये राहणाऱ्या ५५०० कुटुंबांसाठी पर्यायी गृहनिर्माण देण्याची अपेक्षा रहिवासी करत आहेत, समितीच्या पुढील बैठकीत सरकारच्या हेतूंचे खरे परीक्षण करण्यात येणार आहे. पुढची बैठक ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी होणार आहे.
माहुलमध्ये होणार मेणबत्ती मार्च
माहुलच्या हजारो रहिवाशांना शासकीय मदत न मिळाल्यामुळे मरण पावलेल्या शंभरहून अधिक जणांना श्रद्धांजली देण्यासाठी मुक मोर्चा मोर्चा आयोजित करण्यात येणार आहे. निषेध दर्शविण्यासाठी काळ्या फिती बांधून तिथले रहिवासी मेणबत्ती मार्च देखील करणार आहे. मृत आत्म्याचे स्मरण ठेवण्यासाठी कृपया आमच्यात सामील व्हा, असा संदेश त्यांनी दिलेला आहे.
