मुंबई: 27 वर्षांपूर्वी, 14 नोव्हेंबर 1997 रोजी मुंबईत एक अपघात झाला होता. सरकारी बस आणि कारची जोरदार धडक झाली. कारचे मालक राजेश सेजपाल हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना त्यांचे संपूर्ण आयुष्य अंथरुणावर घालवावे लागले. त्यांनी मोटार अपघात प्रकरणी प्राधिकरणाकडे (एमएटीसी) नुकसान भरपाईसाठी अपील केले. 10 कोटींची भरपाई मागितली. (Car bus crash not act of god Bombay high court aside tribunal order )
परंतु, प्राधिकरणाने 2005 मध्ये म्हटले की दोन्ही प्रकरणांमध्ये चालकांची चूक नव्हती. अपघात हा ‘Act of God’ होता आणि या आधारावर दावा फेटाळण्यात आला. सेजपाल यांनी न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच सेजपाल यांचे निधन झाले. आता उच्च न्यायालयाने एमएटीसीचा निर्णय रद्द केला आहे. 1997 चा अपघात हा ‘Act of God’ नव्हता, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अपघाताला कार आणि बस या दोन्हींचे चालकही तितकेच जबाबदार असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. सेजपाल यांच्या कुटुंबातील तीन जिवंत सदस्यांना प्रत्येकी 20 लाख रुपयांहून अधिक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही भरपाई विमा कंपनी आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (MSRTC) द्यावी लागेल.
1997 मध्ये कार आणि बसमध्ये धडक
14 नोव्हेंबर 1997 रोजी सायंकाळी 5.15 वाजता MSRTC बसची कारला धडक बसली. गाडीत चार जण होते. कार मालक राजेश सेजपाल यांना प्रथम सायन हॉस्पिटल आणि नंतर पीडी हिंदुजा हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. साडेपाच महिन्यांहून अधिक काळ ते रुग्णालयात दाखल होते. 2000 मध्ये अपघातात झालेल्या दुखापतींमुळे त्यांना पुन्हा दाखल करावे लागले. 1998 मध्ये रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ते अंथरुणाला खिळून राहिले. सेजपाल यांनी न्यायाधिकरणात 10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा दावा केला होता. MATC ने 2005 मध्ये दावा नाकारला. सेजपाल यांनी न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय ?
04 एप्रिल 2024 रोजी न्यायमूर्ती एएस चंदुकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. कोर्टाने म्हटले की ‘फोर्स मॅजेअर’ म्हणजे अशी परिस्थिती जी मानवी नियंत्रणात नाही. मात्र अपघात झाला त्यावेळी धुकेही नव्हते त्यामुळे हा अपघात Act of God असू शकत नाही. प्राधिकरणाने लागू केलेले निर्मूलनाचे तत्त्व चुकीचे आहे.
जेव्हा दोन वाहने एकमेकांवर आदळतात तेव्हा दोन्ही चालकांपैकी कोणाचाही निष्काळजीपणा होता असे म्हणता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालय म्हणाले, ‘एक किंवा दोन्ही चालकांकडून निष्काळजीपणा झाला असावा. अशा स्थितीत प्राधिकरणाचा युक्तिवाद ग्राह्य ठरत नाही, असं म्हणत न्यायालयाने सेजपाल कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
