भ्रष्टाचार आणि खंडणी वसुलीचे आरोप असणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी चांदीवाल आयोगाच्या सुनावणीत आज हजेरी लावली. त्यांच्यासोबत माजी एपीआय सचिन वाझेही आयोगापुढे हजर झाला होता. चांदीवाल आयोगाची आज शेवटची सुनावणी पार पडली. दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचा आज युक्तीवाद पूर्ण झाला. आयोगाकडून राज्य सरकारला बंद लिफाफ्यात संपूर्ण सुनावणीचा अहवाल देण्यात येणार आहे. न्यायमूर्ती के यु चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेतील आयोगासमोर या प्रकरणातील संपूर्ण सुनावणी पार पडली. मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी १०० कोटी रूपयांच्या खंडणी वसुलीच्या केलेल्या आरोपानंतरच राज्य सरकारने या आयोगाची नेमणूक ही संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी नेमला होता. या संपूर्ण प्रकरणात आतापर्यंत झालेल्या युक्तीवाद, साक्षीदार आणि जबाबाच्या नोंदीनुसार अनिल देशमुख यांच्याबाबत राज्य सरकारला काय अहवाल देण्यात येणार ? यासाठी चांदीवाल आयोगाच्या अहवालाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. मार्च अखेरीस आयोगाची मुदतवाढ संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे मार्चअखेरीपर्यंत आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर होईल, अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे.
२० मार्च २०२० रोजी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहित माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे मुंबईतील १७५० बार आणि रेस्टॉरंट मालकांकडून १०० कोटी रूपयांची वसुली करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या आरोपानंतर प्रकरण हायकोर्टात दाखल झाल्यानंतर सीबीआय तपासाचे आदेश हायकोर्टाने दिल्याने या प्रकरणात अनिल देशमुख यांना आपल्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतरच राज्य सरकारने एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. माजी न्यायमूर्ती चांदीवाल यांची नियुक्ती आयोगावर करण्यात आली होती.
आयोगाने या प्रकरणात परमबीर सिंह यांची चौकशी करत अनिल देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात पुरावे देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर सिंह यांनाही २ डिसेंबर रोजी शिस्तभंग वर्तनासाठी तसेच सेवा कायदा भंग केल्या प्रकरणी मुंबई पोलीस दलाच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर मात्र या संपूर्ण प्रकरणात ट्विस्ट पहायला मिळाला होता. माझ्याकडे आणखी कोणतेही पुरावे नाहीत तसेच कोणतेही साक्षीदार नाहीत, असा खुलासा परमबीर सिंह यांनी केला होता. आपल्या सहकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावरच मी हे आरोप केले होते, असा दावा परमबीर सिंह यांनी केला होता.
या प्रकरणात मुंबई पोलीस दलातील निलंबित एपीआय सचिन वाझे याचीही साक्ष नोंदवण्यात आली होती. पण सचिन वाझे याने साक्ष देताना सांगितले की, अनिल देशमुख किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या पैशांची मागणी केलेली नाही. तसेच बार आणि रेस्टॉरंटकडूनही कोणतीही वसुली करण्यासाठीचे आदेश माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले नव्हते, अशी साक्ष सचिन वाझेने नोंदवली.
या संपूर्ण प्रकरणात परमबीर सिंह यांनी एकदाच कमिशनसमोर साक्ष नोंदवली. बेलेबल वॉरंट काढल्यानंतरच परमबीर सिंह हे आयोगासमोर हजर झाले होते. पण त्याआधी कधीच ते स्वतः हजर नव्हते. या प्रकरणात जबाब नोंदवलेल्यांमध्ये डीपीसी भुजबळ, पोलिस उपायुक्त संजय पाटील, स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे आदी व्यक्तींचा समावेश होता. पण या सगळ्यांनी कोणतेही पैसे वसुली करण्यासाठी सांगितली नसल्याची साक्ष दिली.
या प्रकरणात एकुण ३२ वकिलांनी युक्तीवाद केला. आयोगाने एकुण ८३ वेळा सुनावणी घेतली. देशमुख, वाझे आणि पालांडे यांना २२ वेळा वकिलांसोबत बोलण्यासाठी आयोगासमोर आणण्यात आले. तर ५१ वेळा या प्रकरणात सुनावणी झाली. या आयोगाची नेमणूक ही ३० मार्चला झाली होती. आयोगाला दोन वेळा मुदतवाढही देण्यात आली. दुसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ ३१ मार्चला संपुष्टात येणार आहे.
