राज्यातील अनुदानित कॉलेजमधील प्राध्यापकांनी अहर्ता व पात्रता पूर्ण केल्यानंतर त्यांना सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी सेवांतर्गत प्रगती योजनेचा (कॅस) लाभ देण्यात विभागीय सहसंचालकांकडून जाणीवपूर्वक अडवणूक करण्यात येत आहे. यूजीसीच्या नियमानुसार अहर्ता व पात्रता पूर्ण केल्याच्या तारखेपासूनच लाभ देणे बंधनकारक असतानाही सहसंचालकांकडून त्यांना मुलाखतीच्या दिवसापासून लाभ देण्यात येत आहे. यामुळे अनुदानित कॉलेजमधील शिक्षकांवर अन्याय होत असून, त्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप प्राध्यापक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
17 जुलै 2019 रोजी पुणे संचालक विभागाकडून सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखतीमध्ये सरकारी कॉलेजमधील प्रलंबित असलेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक पदाचे लाभ हे अहर्ता व पात्रता पूर्ण करण्याच्या तारखेपासून देण्यात आले. परंतु, याच मुलाखतीमध्ये सहभागी झालेल्या अनुदानित कॉलेजमधील शिक्षकांच्या सहयोगी प्राध्यापक पदासाठीच्या पदोन्नतीमध्ये अहर्ता व पात्रता पूर्ण केल्याच्या तारखेपासून लाभ देण्याऐवजी काही सहसंचालक हेतू पुरस्सर मुलाखतीच्या तारखेपासून लाभ देत प्राध्यापकांवर अन्याय करत आहेत.
यासंदर्भात प्राध्यापकांनी सहसंचालकांकडे विचारणा केली असता त्यांना मंत्रालय स्तरावरून तोंडी निर्देश दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु मंत्रालयात याबाबत विचारणा केली असता असे कोणतेही आदेश दिले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. अहर्ता व पात्रता पूर्ण करूनही प्राध्यापकांना सेवांतर्गत प्रगती योजनेचे (कॅस) लाभ मिळण्यास तीन ते चार वर्षे लागतात. परंतु उशीर होऊनही यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने प्रत्यक्ष लाभ लागू होत असल्याने प्राध्यापकांना दिलासा मिळतो. परंतु, सहसंचालकांच्या या कारभारामुळे प्राध्यापकांना त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे.
सहसंचालकांच्या या मनमानी कृत्याबाबत नेट सेट धारक पात्र उमेदवारांना त्रास दिल्याप्रकरणी उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवांकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. सहसंचालकांच्या या कारभारामुळे प्राध्यापकांना आर्थिक फटका बसत आहे, तसेच त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेवरही प्रभाव होऊन न्यायालयीन प्रकरणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा बेजबाबदार सहसंचालकांवर त्वरित कारवाई करावी करण्यात यावी, अशी मागणी नॅशनल फोरम फॉर क्वालिटी एज्युकेशन अध्यक्ष रमेश झाडे व प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज टेकाडे यांनी केली आहे.
कशी चालते प्रक्रिया
सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर प्राध्यापकाने 11 वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतर पुढील तीन वर्षांत त्यांना सहयोगी प्राध्यापक पदासाठीच्या पदोन्नतीसाठी अटींची पूर्तता पूर्ण केल्यानंतर कॅसचे लाभ मिळतात. अहर्ता व पात्रता पूर्ण केल्यानंतर प्राध्यापक विद्यापीठ अंतर्गत समितीकडे अर्ज करतात. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यानंतर मुलाखती होतात. बर्‍याचदा या प्रक्रियेला दोन ते तीन वर्षे लागतात. त्यामुळे अहर्ता व पात्रता पूर्ण केल्यानंतर प्राध्यापकांना कॅस पदोन्नती मिळायला तीन ते चार वर्षे लागतात. पूर्वलक्षी प्रभावाने प्रत्यक्ष लाभ मिळत असल्याने प्राध्यापकांना विलंबाचा फटका बसत असला तरी त्यांना थकबाकीच्या स्वरूपात वेतन मिळते.
सहसंचालकांच्या बेजबाबदार कृतीबद्दल व शासनाची प्रतिमा मलिन करणार्‍या अशा अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी व तात्काळ यूजीसीच्या नियमाप्रमणे सेवांतर्गत प्रगती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलावी अशी मागणी करणार आहे.
– कुशल मुडे, संयोजक, ऑल इंडिया नेट सेट टीचर्स ऑर्गनायझेशन
