मुंबई महापालिकेत कामगार भरती करणार्‍या प्रशासनाच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध स्थायी समितीने केला असून कामगार भरती व्हायलाच हवी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. महापालिकेतील ८१० कार्यकारी सहायक अर्थात लिपिकांच्या भरतीचा प्रस्ताव मागे घेण्याच्या प्रशासनाला जाबही समितीने विचारला. लिपिकांची भरती करणार नसाल तर आधी सल्लागार तसेच फेलोशिपच्या उमेदवारांसह ओसडी म्हणून नेमलेल्यांना पहिले हटवा, मग भरतीचा प्रस्ताव मागे घ्या, अशा शब्दांत समज देत मागे घेण्यात येणारा प्रस्ताव स्थायी समितीने राखून ठेवला आहे.
भरतीचा प्रस्ताव मागे घेण्यास समितीचा नकार
चतुर्थ श्रेणीतील कामगार, कनिष्ठ अभियंत्यांच्या भरतीनंतर आता मुंबई महापालिकेत ८१० लिपिक अर्थात कार्यकारी सहाय्यक पदाची मेगा भरती करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला होता. परंतु, महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता प्रशासनाने ही भरती तुर्तास स्थगित करून आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतरच याचा विचार केला जाईल, असे निवेदन सादर केले. हे निवेदन मागील बैठकीत फेटाळल्यानंतर, शुक्रवारी हा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीला आला होता. यावेळी भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी भरतीचा हा प्रस्ताव मागे घेणार्‍या प्रशासनाने याची कारणे स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. ही पदे भरली जाणार नाही. मग जे सल्लागार आणि ओएसडी आपण घेतले आहेत, त्यांच्यावर किती खर्च केला जात आहे. याचे विवरण समितीत सादर करावे, त्यानंतरच हा प्रस्ताव मंजूर करावा, तोपर्यंत हा प्रस्ताव राखून ठेवावा अशी सूचना केली. याला भाजपच्या ज्योती अळवणी यांनी पाठिंबा देता जे अभियंत्यांना माहित असते, ते सल्लागारांना माहित नसते, असे सांगत सल्लागारांची गरजच काय असा सवाल केला. लिपिकांची भरती व्हायलाच पाहिजे, असे सांगत शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी आरोग्य, पाणी, मलनि:सारण विभागाची भरती व्हायलाच हवी, अशी सूचना केली. तर सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी आयुक्तांभोवती जे फेलोशिपचे उमेदवार पिंगा घालतात, त्यावर किती खर्च होतो, असा सवाल करत सल्लागार आणि ओसडी कसे चालतात, अशी विचारणा केली.
भरतीत महानगरातील ६० टक्के उमेदवार असावेत
सपाचे रईस शेख यांनी हे आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी हे भाजपचे असून भाजपने फेलोशिपच्या उमेदवारांना काढून टाकले. पण, हे आयुक्त या फेलोशिपच्या उमेदवारांना पोसून करदात्यांच्या पैशांची उधळण करत असल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी या भरतीसाठी आर्थिक निधीची तरतूद केली आहे, तर मग भरती का रद्द करावी, असा सवाल केला तर राष्ट्वादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी या भरतीमध्ये ६० टक्के महानगरातील तर ४० टक्के राज्यातील इतर शहरांमधील उमेदवारांची भरती करावी अशी सूचना केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत जावेद जुनेजा, राजेश्री शिरवाडकर आदींनी भाग घेतला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी महसुली उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी वसूल झाले आहे. त्यामुळे ही बाब आयुक्तांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तुर्तास या भरतीला स्थगिती दिल्याची माहिती दिली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, फेलोशिपचे उमेदवार, ओएसडी आणि सल्लागारांवर किती खर्च होतो याचे विवरण पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश देत प्रस्ताव मागे घेण्यास प्रशासनाला परवानगी न देता राखून ठेवला. त्यामुळे भरतीचे दरवाजे तुर्तास तरी उघडेच असल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा – वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांची पहिलीच बैठक, शेतकरी कर्जमुक्तीबाबत घेतला आढावा
