महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी आता भूसंपादनाची लगीनघाई सुरू झालेली आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांतील सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांत ३१ डिसेंबरपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने (एनएचआरसीएल) ठेवले आहे. मात्र शेतकर्‍यांचा जोरदार विरोध पाहता ही डेडलाईन पूर्ण होणे जवळपास अशक्य वाटत आहे प्रकल्पाअंतर्गत गुजरातमध्ये चार स्टेशनची उभारणी आणि २३७ किलोमीटर अंतराचा व्हायडक्ट (ब्रीज) उभारण्याच्या कामाची निविदा प्रक्रियाही डिसेंबर अखेरीस सुरू होणार आहे. १००० कोटी रूपयांची ही निविदा प्रक्रिया असेल. तर संपूर्ण प्रकल्पाचे काम एकूण २६ पॅकेजमध्ये होणार असून त्यामध्ये १२ स्टेशनच्या कामाचा समावेश आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील चार स्टेशनचा समावेश आहे. पण गुजरातमधील शेतकर्‍यांनी या संपूर्ण भूसंपादनाला विरोध केल्याने या प्रकल्पाच्या डेडलाईनवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात १४३४ हेक्टर इतक्या भूसंपादनासाठीची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. या प्रकल्पासाठीचे ११०० हेक्टर जमीन ही खाजगी तर ३०० हेक्टर जमीन सरकारी आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रात खाजगी जमिनीच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सुरूवात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात ६०० हेक्टर जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया होणार आहे. एनएचआरसीएलमार्फत ३०० गावांपैकी २१० गावांमध्ये संयुक्त मोजणी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. तर ९० गावांमध्ये या महिन्याअखेरीस हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात बीकेसीमध्ये ०.९ हेक्टर तर भिवंडीत ०.२९४१ हेक्टर भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्रातील पालघरच्या शेतकर्‍यांनी भूसंपादन प्रक्रियेला याआधीच विरोध केला आहे.
१ गुंठाही भूसंपादन नाही
मुंबई-अहमदाबाद या ५०८ किलोमीटरच्या हायस्पीड कॉरिडॉरसाठी शेतकर्‍यांकडून एक गुंठ्याचेसुद्धा भूसंपादन करण्यात आलेले नाही. या प्रकल्पामुळे गुजरातमधील २२०० शेतकर्‍यांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होणार आहे. शेतकर्‍यांनी विरोध करत उच्च न्यायालयात १२०० प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आहेत. तर १७० याचिका या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील मोबदल्यामध्ये १० पटीचा फरक आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला मिळावा ही आमची मागणी आहे. शेतकर्‍यांचा पुनर्विकास आणि पुनर्वसनही करणे गरजेचे आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी पर्यावरण परिणाम अहवाल तयार करणे गरजेचे आहे. पण खाजगी कंपनी जायकाने या प्रकल्पासाठी हा अभ्यास केला आहे. राज्य सरकारच्या भूसंपादन कायद्यान्वये गुजरातमधील शेतकर्‍यांना कमी मोबदला मिळत आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारचा भूसंपादन कायदा अमलात यावा, अशी मागणी गुजरात खेडुत समाजाचे अध्यक्ष जयेश पटेल यांनी केली आहे. या प्रकरणात आता येत्या १० डिसेंबरला पुन्हा एकदा न्यायालयात सुनावणी होईल. शेतकर्‍यांना केंद्राच्या भूसंपादन कायद्यानुसार योग्य मोबदला मिळावा तसेच त्यांचे पुनर्वसन व्हावे हीच आमची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
* मुंबई -अहमदाबाद बुलेट ट्रेन
* अंतर ५०८ किलोमीटर
* वेळ २ तास ५७ मिनिटे
* स्टेशन ःसाबरमती, अहमदाबाद, आनंद,
वडोदरा, भरूच, सुरत, बिलिमोरा, वापी,
बोईसर, विरार, ठाणे, मुंबई
* एकूण भूसंपादन १४३४ हेक्टर
* प्रकल्पाची डेडलाईन १५ ऑगस्ट २०२२
प्रकल्प ऑन ट्रॅक
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम आपल्या नियोजित वेळेप्रमाणे सुरू आहे. येत्या वर्षभरात भूसंपादनाची महत्त्वाची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा विश्वास वाटतो. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये एकूण ३०० गावांपैकी २१० गावांमध्ये संयुक्त मोजणीचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे.
– दिनेश कुमार, जनसंपर्क अधिकारी, एनएचआरसीएल
स्वप्न पूर्ण होणार नाही
गुजरात सरकार भूसंपादन प्रक्रियेत २०१६ च्या कायद्यान्वये कमी मोबदला देऊ पाहत आहे. मात्र मोबदला कितीही दिला तरी शेतकरी आपली आई असलेली जमीन कदापि विकणार नाहीत. शेतकरी पंतप्रधानांचे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे स्वप्न पूर्ण होऊ देणार नाही. – जयेश पटेल, गुजरात खेडूत समाज
