बेस्टचे २७ बस आगार आणि मुंबईतील ४१ बेस्ट वसाहती या सुमारे ३०० एकर भूखंडावर असून त्यांचा विकास हा विकासकांऐवजी बेस्ट उपक्रमानेच करावा आणि त्यातून मिळणार्‍या महसुलातून तोट्यात जाणार्‍या बेस्टला आर्थिक डोलारा मजबूत करावा, अशी सूचना भाजपचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी बेस्टच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान केला. तसेच बेस्टची आर्थिक तूट भरुन काढण्यासाठी राज्य शासन, महापालिका आणि बेस्ट यातील तज्ज्ञांची संयुक्त विशेष समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल बनवला जावा, अशीही सूचना गंगाधरे यांनी केली.
शिवसेनेमुळे बेस्टची ही अवस्था – प्रकाश गंगाधरे
बेस्टच्या २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकावर बेस्ट समितीच्या सभेत चर्चेला सुरुवात झाली असून मंगळवारी भाजपचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी या चर्चेत भाग घेताना प्रारंभीच अध्यक्षांनाही कोपरखळी मारली. बेस्टला सुमारे २२०० कोटी रुपये मिळाल्याने, बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल पाटणकरजी आपण नशिबवान असल्याचे सर्वांनी सांगितले. परंतु मी तुम्हाला नशीबवान नाही तर कमनशिबी समजतो, असे गंगाधरे यांनी सांगितले. महापालिकेच्या अनुदानानंतरही बेस्ट २२४९ कोटी रुपयांची तूट आहे. मग अनुदान आणि मदतीची रक्कम गेली कुठे? असा सवाल त्यांनी केला. आर्थिक मंदीचे सावट असताना महापालिकेने एवढी मदत करूनही बेस्ट २२४९.१४ कोटी रुपये तुटीत जात असेल तर कुठे तरी नियोजनाचा अभाव आहे, अशी टिका त्यांनी केली. महापालिकेने ज्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे, त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी आजही होत नाही. आपण आजही महापालिकेवरच अवलंबून राहणार आहोत का? असाही सवाल त्यांनी केला. शिवसेनेमुळेच बेस्टची ही अवस्था झाल्याचाही आरोप गंगाधरे यांनी केला.
…तर बेस्टची ही यंत्रणाच कोलमडून जाईल
पैसे नाही म्हणून जर नफ्यात असलेल्या विद्युत विभागाची आवश्यक कामे करणार नसू तर मग या विभागाचा गाढा कसा हाकलणार? आणि वस्तू व केबल्सचा पुरवठा करण्यास जर बेस्टची परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे कोणी पुढे आले नाही तर बेस्टची ही यंत्रणाच कोलमडून जाईल, अशी भीती व्यक्त केली. मुंबई शहरातील अनेक भागांमध्ये वीज पुरवठा करण्यासाठी टाटा, अदानी यांच्यासारखे टपून बसले आहेत. उद्या जर आपल्या नाकर्तेपणामुळे जर ही वेळ आली तर त्याचे आश्चर्य नसावे, अशीही खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मग बेस्ट कशी नफ्यात येईल?
परिवहन विभागाच्या तिकीट व रोख विभागाच्यावतीने राबवण्यात येणारी उपक्रमाची ऑटोमॅटीक फेअर कलेक्शन बंद केली. कारण काय तर केंद्र सरकारच्या वन नेशन वन कार्डच्या पद्धतीचा अवलंब करायचा आहे म्हणून. केंद्राची योजना जरुर राबवायला हवी. परंतु केंद्राची वन नेशन वन कार्ड पद्धतीचा अवलंब करण्यास होणारा विलंब हा बेस्टला मारक असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. यामुळे बेस्टचे नुकसान होत असल्याचे सांगत मुळात आपण आपल्या पद्धतीचा वापर करत नाही आणि मग केंद्राकडे बोट दाखवून स्वत:चे नुकसान करतो. मग बेस्ट कशी नफ्यात येईल? असाही सवाल त्यांनी केला.
