नवी मुंबई शहरात अपंग व्यक्तींना अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठीचे ठिकाण नसल्याने त्यांना मुंबईसह इतर शहरांत धाव घ्यावी लागते. एकदाच जाऊन प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने त्यांना अनेकवेळा त्यासाठी पायपीट होते. याचा विचार करत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी शासन निर्णय जाहीर केला. त्यात वाशीतील मनपा रुग्णालयात अपंग व्यक्तींना अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचे अधिकार देण्यात आले. सदरील अधिकार प्रदान होताच जलदऐवजी संथ गतीने मनपाने आपला कारभार सुरू ठेवल्याने वर्ष झाले तरी तो प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.याचेच पडसाद शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीत उमटले.
राज्य शासनाची दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रणाली गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणी अद्याप का नाही झाली असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे नगरसेवक देविदास हांडे पाटील यांनी शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत उपस्थित केला. त्यानंतर प्रशासनाने हा प्रश्न आठ दिवसात मार्गी लावण्यात येईल अशी ग्वाही दिली. राज्यात सुमारे २७ लाख अपंग असून त्यांना प्रमाणपत्र देणार्‍या फक्त ५४ संस्था आहेत. त्यांच्यावर जास्त भार असल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यात भर घालत अजून काही संस्थांना प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार प्रदान केले.त्यात वाशीतील मनपा रुग्णालयाचा समावेश आहे.
या विभागासाठी लागणार्‍या ७ डॉक्टरांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे.त्यासाठी लागणारे साहित्य अपूर्ण असून ते मिळताच लगेच सदरील विभाग कार्यन्वित करण्यात येईल.
-दयानंद कटके – वैद्यकीय अधिकारी
एक वर्षापूर्वी मिळालेल्या शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न होणे ही गंभीर बाब आहे. तो ही प्रश्न दिव्यांग व्यक्तीशी निगडीत असल्याने तो तत्काळ मार्गी लागण्याची गरज होती.त्यात विलंब झाल्याने युद्धपातळीवर त्यावर काम करून सदरील प्रश्न येत्या आठ दिवसांत मार्गी लागायला हवा, असे आदेश प्रशासनाला देण्यात आलेले आहेत.
-सुरेश कुलकर्णी , स्थायी समिती सभापती
