अबलांना सबला करण्याच्या घोषणा द्यायच्या आणि त्यांना संधी द्यायची वेळ आली की वेळ मारून न्यायची, हा सरकारी कामाचा परिपाठ असतो. आजवर हे राज्य सरकारकडून व्हायचे. आता ते केंद्र सरकारच्या आस्थापनांमध्येही उघडपणे घडू लागले आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या जवाहरलाल नेहरू बंदरात (जेएनपीटी) हा प्रकार घडलाय. केवळ मुली असल्याच्या कारणावरून जेएनपीटीकडून प्रशिक्षण घेतलेल्या मुलींना नोकर्‍या नाकारल्या आहेत.
चौथ्या सिंगापूर पोर्टचा नुकताच शुभारंभ
या बंदरात चौथ्या सिंगापूर पोर्टचा नुकताच शुभारंभ झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हा सोहळा पार पडला. तेव्हा त्यांनी बंदर हाताळण्यासाठी महिलांनी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. मोदींच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन मुंबई, ठाणे, रायगड येथील उच्च तंत्रशिक्षित तरुणींनी बंदरातील अजस्त्र अशा क्रेन हाताळण्याचे प्रशिक्षण घेतले. कंटेनरची हाताळणी करण्याचे तांत्रिक ज्ञान घेतले. यासाठी बंदरात रितसर स्पर्धा परीक्षा दिल्या. यात त्या उत्तीर्णही झाल्या. पण केवळ महिला म्हणून त्यांच्या वाट्याला अवहेलना आली आहे. सिंगापूर पोर्टच्या अधिकार्‍यांनी त्यांना नोकर्‍या देण्यास नकार दिला आहे. आता हे प्रकरण देशाचे बंदर आणि भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे गेले आहे. गडकरी आपल्याला न्याय देतील का, याकडे या मुलींचे लक्ष लागले आहे.
३५ तरुणींचा समावेश
नेहरु बंदरात चौथ्या क्रमांकाच्या विस्तारात भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. या सिंगापूरमधील सर्वात मोठ्या कंपनीच्या फलाटावरील कंटेनर हाताळण्याचे काम जून महिन्यापासून सुरू झाले आहे. या प्रकल्पात क्रेन हाताळण्यासह ऑपरेशनच्या कामासाठी मार्च २०१७मध्ये ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात आले होते. ऑनलाईन परीक्षेत बसलेल्या सुमारे ४८५ उमेदवारांपैकी ३०० जण उत्तीर्ण झाले होते. यात ३५ तरुणींचा समावेश होता. उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची जुलै २०१७ मध्ये तोंडी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांची मेडिकल टेस्ट घेण्यात आली. या टेस्टमध्ये १२५ मुलांबरोबरच १७ मुली उत्तीर्ण झाल्या. ज्या उत्तीर्ण झाल्या त्या आयटी, मॅकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि इलेट्रॉनिक्स अ‍ॅण्ड टेलिकम्युनिकेशन या विषयातील इंजिनिअर झालेल्या असल्याने त्यांनी क्रेनद्वारे कंटेनर हाताळण्याचे काम करावे, म्हणून त्यांची विशेष चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीतही त्या उत्तीर्ण झाल्याने त्यांना रुजू करून घेतले जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झालेच नाही.
आश्वासन देऊन आता सहा महिन्याचा अवधी गेला
उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांपैकी १२५ तरुणांना रुजू करून घेण्यात आले. यातील अखेरची ८० उमेदवारांची बॅच मे २०१८मध्ये भरण्यात आली. हे सगळे पुरूष उमेदवार आहेत. उत्तीर्ण झालेल्या १७पैकी एकाही तरुणीचा यात समावेश नसल्याने सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. या तरुणींनी सिंगापूर पोर्टकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षांची माहिती घेतली तेव्हा १७ मुली उत्तीर्णी झाल्याचे स्पष्ट झाले. असे असूनही नोकरीत सामावून का घेतले जात नाही, याची माहिती घेण्यासाठी या मुलींनी या बंदर प्रकल्पाचे प्रशासकीय व्यवस्थापक शिवाकुमार यांची भेट घेतली. प्रकल्प अधिकार्‍यांकडून होत असलेल्या अन्यायाबाबत तक्रारी केली. मुलींना समान अधिकार देण्याच्या घोषणा करायच्या आणि मुलींनाच त्यांच्या अधिकारापासून दूर ठेवायचे, हे किती योग्य आहे, असा जाब त्यांना विचारला. तेव्हा कुमार यांनी बंदरात मुली काम करत नाहीत, अशा तक्रारी आहेत, असे त्यांना ऐकवले. उच्चशिक्षाविभूषित असलेल्या या मुलींनी अखेर जेएनपीटीचे प्रशासनाचे चीफ मॅनेजर ढवळे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे कैफियत मांडली.त्यांनी सिंगापूर बंदर अधिकार्‍यांना याबाबत अवगत करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. हे आश्वासन देऊन आता सहा महिन्याचा अवधी गेला. पण तरुणींना सामावून घेण्यात आले नाही.
प्रकरण गडकरींच्या मंत्रालयात
जेएनपीटीत मुलींना नोकर्‍या नाकारण्याचे हे प्रकरण केंद्रिय भूपृष्ठ मंत्रालयाकडे पोहोचवण्यात आले आहे. या खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे याबाबत गंभीर तक्रार करण्यात आली असून, महिलांना डावलण्याच्या या कृतीचा निषेध म्हणून २८ तारखेपासून आंदोलन छेडण्याचा इशारा या मुलींनी पाठवलेल्या तक्रारीत दिला आहे. न्याय न मिळाल्यास ४ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषणाचा इशाराही या पत्रात देण्यात आला आहे.
सामंजस्य करारातही नोकर्‍यांचे आश्वासन
या बंदरात नोकर्‍या देण्यासंबंधी जवाहरलाल नेहरु बंदर प्रकल्पाने भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल पोर्ट प्रा. लि. (सिंगापूर पोर्ट)बरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ६ मे २०१४ रोजी करण्यात आलेल्या या सामंजस्य करारातील अ‍ॅपेंडिक्स ११ मध्ये नोकरीत सामावून घेण्यासंबंधी स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
सरकारने समानतेच्या गप्पा मारू नयेतआम्ही बंदरातील ऑपरेशनच्या जागेवर रितसर मुलाखती दिल्या. आम्ही सगळ्याच अभियांत्रिकी विभागातील पदवीधर आहोत. क्रेन आणि कंटेनर हाताळण्याची आमची तयारी असूनही मुली काम करत नाहीत, या सबबी खाली मुलींना काम दिले जात नाही, हे खचितच आमचा अवमान करणारे आहे. समानतेच्या गप्पा करणार्‍या सरकारकडे आम्ही वर्षभर न्याय मागतो आहोत. केवळ उद्घाटनावेळी घोषणा द्यायच्या. प्रत्यक्ष कृती करताना घोषणेकडे सारासार दुर्लक्ष करायचे हा प्रकार आम्ही महिलांवर अन्याय करणारा आहे.
– रंजना भोईर, मुलाखत देणारी तरुणी, (इंजिनियर).
आम्ही कुठेही कमी नाहीआम्ही मुलींनी मुलांच्या तोडीने परीक्षा दिल्या. ४८५ उमेदवारांमधून आम्ही उत्तीर्ण झालो. आमच्यापुढे इतर तरुणींचा दाखला देताना त्या तरुणींना १२ तासाचे काम दिले जाते. सलग १२ तास पुरुष तरी काम करू शकतो काय? आम्ही मुलाखती दिल्या तेव्हा या जागा एका गटासाठी निश्चित नव्हत्या. असे असताना पुरुषांना रुजू करून घेताना मुलींना डावलण्याचा अधिकार बंदर अधिकार्‍यांना कोणी दिला?
– श्रुती ठाकूर, मुलाखत देणारी युवती (इंजिनिअर).
