मुंबई अग्निशमन दलाच्या जवानाला निलंबित करण्यात आल्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेत आपले निर्दोषत्व सिद्ध केले. परंतु, या जवानाची बाजू ऐकून घेऊन त्यांची निलंबन कारवाई मागे न घेता सर्वोच्च न्यायलयापर्यंत महापालिका प्रशासनाने लढा देत यावर लाखो रुपयांचा खर्च केला. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्यासोबत क्रुरपणे वागणार्‍या प्रशासनातील अधिकार्‍यांचा निषेध करत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी अग्निशामक दलाला देण्यात येणार्‍या अधिदानाची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीतून न देता संबंधित अधिकार्‍यांच्या खिशातून दिली जावी,असे निर्देश दिले आहेत.
खिशातून रक्कम देण्याचे स्थायी समितीचे आदेश
मुंबई अग्निशमन दलात हंगामी अग्निशामक म्हणून ऑक्टोबर १९९९ मध्ये नियुक्त झालेल्या सुनील यादव याला पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोपाखाली कल्याण कोळसेवाडी पोलिसांनी जानेवारी २००० मध्ये अटक केल्यांनतर, महापालकेने त्याला निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्तांच्या आदेशानुसार त्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने नोव्हेंबर २०११ रोजी त्यांना निर्दोष मुक्त करण्याचे आदेश पारित केले होते. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांची सेवा पुन्हा सुरु ठेवण्याबाबत महापालिका कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेच्यावतीने महापालिकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले. त्यावर उच्च न्यायालयाने कामगार न्यायालयाने दिलेले आदेश कायम ठेवले. त्यानंतर उच्च न्यालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी एसएलपी दाखल केली. पण ही एसएलपी सर्वोच्च न्यायालयाने डिसमिस केली. याबाबत उच्च न्यायालयातच पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला असता आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तात्काळ पालन करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार महापालिकेने मार्च २०१९ मध्ये सुनील यादव यांना धारावी अग्निशमन केंद्रात हजर करून घेण्यात आले.
महापालिकेच्या चौकशीची दिरंगाई
त्यामुळे १३ फेब्रुवारी २००२ ते ५ एप्रिल २०१९ पर्यंत ४८ लाख २२ हजार १२६ एवढी थकीत वेतनाची तसेच भत्त्यांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला असता, प्रभाकर शिंदे यांनी चौकशी वेळेत न झाल्याने ही एवढी रक्कम द्यावी लागत असल्याचे सांगत चौकशी अधिकार्‍याचीच चौकशी लावा, अशी मागणी केली. रस्ते, ई निविदा तसेच नालेसफाई आदी विभागांच्या घोटाळ्यांची चौकशी आजही प्रलंबित आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या चौकशीच्या दिरंगाईमुळेच ही वेळ आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी एखाद्याला निलंबित करण्यात आल्यानंतर, त्याची चौकशी वेळेत पूर्ण व्हायला पाहिजे. परंतु, तसे होत नाही. याप्रकरणात, तत्कालिन प्रमुख अग्निशमन दल अधिकार्‍याने या प्रकरणात लक्ष घालायला हवे. त्यामुळे याप्रकरणात जे कोणी चौकशी अधिकारी आहेत. तसेच जे तत्कालिन अग्निशमन दलाचे अधिकारी होते, त्या सर्वांच्या पगारातून ही रक्कम कापून दिली जावी. मात्र, महापालिकेच्या तिजोरीतून ही रक्कम देऊ नये,असे निर्देश यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा – म्युनिसिपल बँकेच्या निवडणुकीवर आंगणेवाडीच्या जत्रेचे सावट
