गिरणी कामगारांच्या घरांच्या मागणीचे घोंगडे अजूनही भिजतच आहे. राज्यात आतापर्यंत अनेक सरकार आली तरीही हा मुद्दा निकालात निघालेला नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी गिरणी कामगारांना मोफत घर देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यामुळे राज्यात ठाकरे सरकार आल्याने तसेच खुद्द उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाल्याने गिरणी कामगारांना मोफत घरे दिली जावी, अशी मागणी आता गिरणी कामगार संघटनांकडून केली जात आहे. मुंबईतील गिरण्यांमधील कामगारांना गिरण्यांच्या जागेत होणार्‍या पुनर्विकासात घरे बांधून देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आतापर्यंत तब्बल तीन वेळा लॉटरी काढून मुंबईसह पनवेलमध्ये घरांचे वाटप केले. परंतु, तीन वेळा काढलेल्या लॉटरीमध्ये केवळ १२ हजार गिरणी कामगारच लाभार्थी ठरले आहेत.
परंतु, तीन वेळा काढलेल्या लॉटरीमध्ये केवळ १२ हजार गिरणी कामगारच लाभार्थी ठरले आहेत. परंतु, गिरणी कामगारांचा एकूण आकडा हा पावणे दोन लाखांच्या घरात असताना, एवढ्या सर्व गिरणी कामगारांच्या घरांचे स्वप्न सरकार कधी साकार करणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबईसह सांगली, शिराळा, कोल्हापूर, पुणे आदी भागांमधील गिरणी कामगारांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे या भागातील कामगार अजूनही घरांपासून वंचित असून याबाबत सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये गिरणी कामगारांचे मेळावे घेऊन पुन्हा एकदा घरांचा मुद्दा लावून धरला जाणार असल्याची माहिती गिरणी कामगार सेनेचे सरचिटणीस बाळ खवणेकर यांनी दिली आहे. सांगली व कोल्हापूर येथील कामगारांचे प्रतिनिधी या मेळाव्याची बांधणी करत आहे. त्यानंतर मेळाव्यांचे आयोजन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मागील १९ वर्षांपासून गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न प्रलंबितच आहे. दोनदा विलासराव देशमुख, सुशिलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस यांची सरकार होवून गेली. परंतु त्यांना आजही गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. आजही काढलेल्या तीन लॉटरी या केवळ न्यायालयाला दाखवण्यापुरता केलेला खटाटोप आहे. १ लाख ७८ हजार कामगारांच्या तुलनेत केवळ १२ हजार कामगारांना घरे मिळालेली आहेत. त्यामुळे उर्वरित कामगारांना हक्काची घरे कधी मिळणार असा सवाल बाळ खवणेकर यांनी केला आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सामनात अग्रलेखाद्वारे गिरणी कामगारांना मोफत घरे देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे राज्यात ठाकरे सरकार आल्याने, साहेबांची ही मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पूर्ण करावी, अशी इच्छा खवणेकर यांनी व्यक्त केली. आतापर्यंत गिरणी कामगारांमधील फाटाफुटीमुळे सरकारने याचा फायदा उठवला आहे. परंतु, आता राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने गिरणी कामगारांना मोफत घर देण्याची मागणी केली जाणार आहे. परंतु, ही मागणी करूनही गिरणी कामगारांच्या घरांचे स्वप्न साकारता येणार नाही, अशीही चिंता त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणात तोडगा काढून कामगारांना न्याय द्यावा अशीही मागणी खवणेकर यांनी आपलं महानगरशी बोलताना केली आहे.
तर कामगारांना घरांची रक्कम द्यावी
मात्र, सर्वच गिरणी कामगारांना घरे देणे आवाक्याबाहेर असल्याने, त्यांना आपल्या गावी घर बांधता यावे,यासाठी घराची रक्कम देण्याचीही मागणी आता संघटनांकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने आधी मोफत घर देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात घराची लॉटरी काढताना त्यासाठी साडेसात ते साडेनऊ लाखांची रक्कम मोजावी लागली. पण, गरीब गिरणी कामगारांकडे एवढी रक्कम नसल्याने, जे कामगार लाभार्थी ठरलेले आहेत, त्या सर्वांनी त्याची परस्पर विक्री करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात गिरणी कामगारांना याचा लाभ मिळत नाही. त्यापेक्षा गिरणी कामगारांना घराची रक्कम देऊन त्यांना आपल्या गावीच घर उभारता येईल, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे सरकारने घरांची किंमत देऊन, गिरण्यांच्या जागांच्या पुनर्विकासाबाबत आपल्या स्तरावर नियमानुसार निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी गिरणी कामगार सेनेकडून होत आहे.
