ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून घनकचरा सेवाशुल्काचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला होता, परंतु महासभेत हा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी त्यावर आक्षेप घेतला. तसेच यातून झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांना वगळण्यात यावे असे स्पष्ट केले. तसेच रस्त्यावर, फुटपाथवर व्यवसाय करणार्‍यांना पालिका काय सुविधा देते? असा सवाल करीत त्यांच्यावर आकारण्यात येत असलेल्या शुल्कातही कपात करावी आणि इतर आस्थापनांना लावण्यात आलेल्या सेवाशुल्कारतही कपात करुन नवे दर लागू करण्याचा निर्णय घेत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
ठाणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागामार्फत कचर्‍याचे वर्गीकरण संकलन व वाहतूक विल्हेवाट या कामी होणार्‍या खर्चाच्या अनुषंगाने घनकचरा सेवाशुल्क आकारणी करणे महापालिकेला बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियमामधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र महापालिका प्रांतिक अधिनियमा अंतर्गत शहरातील घनकचर्‍याचे संकलन, वाहतूक व विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन कामात सुसुत्रता आणण्याच्या दृष्टीने कचर्‍याच्या निर्मितीच्या ठिकाणी ओल्या कचर्‍यापासून खतनिर्मिती व सुक्या कचर्‍याचे पुनर्चक्रीकरण करुन पुनर्वापर करणे याबाबत जनजागृती करुनही त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संपूर्ण मिश्र कचरा संकलन, वाहतूक व विल्हेवाट लावणोकामी होणार्‍या खर्चाचा विचार करता सेवाशुल्क वसुल करण्याबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव पालिकेने महासभेच्या मान्यतेसाठी पटलावर ठेवला होता.
परंतु महासभेत या प्रस्तावावरुन चांगलेच वादंग निर्माण झाले. महापालिका रहिवाशांकडून जरी कचरा वेगवेगळा करीत असली तरी तो कचरा डम्पींगवर एकत्रच जात आहे. शिवाय रस्त्यावर फुटपाथवर व्यावसाय करणार्‍यांसाठी पालिका काय सुविधा देते? असा सवाल राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी उपस्थित केला. तर झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांना देखील हा भुर्दंड कशासाठी? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तर वाणिज्य वापराच्या आस्थापनांच्या सेवाशुल्कातही कपात करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यानुसार नरेश म्हस्के आणि भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी यात आणखी कपात करण्यात यावी, जोपर्यंत आपण त्यांना योग्य सुविधा देत नाहीत, तोपर्यंत अशा पध्दतीने सेवा शुल्काची वसुली अयोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अखेर महापालिकेने जे दर प्रस्तावित केले ते दर लागू न करता त्यामध्ये बदल करुन ते आणखी कमी करण्यात यावेत, झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांकडून कोणत्याही प्रकारचे सेवा शुल्क आकारले जाऊ नये, अशा काही महत्वाच्या सूचना करीत हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या महासभेत मंजूर करण्यात आला.
