महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे. पानसरे कुटुंबीयांनी हा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. यानंतर पानसरे कुटुंबीयांच्या मागणीवरील निर्णयाबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. यावर कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास राज्याच्या दहशतवादी विरोधी पथकाकडे (एटीएस) देण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याचे राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगितले.
बुधवारपर्यंत भूमिक स्पष्ट करण्याचे आदेश –
कॉ. गोविंद पानसरेंच्या हत्येचा तपास राज्याच्या दहशतवादी विरोधी पथकाकडे देण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याचे राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. यावर एटीएस अधिकाऱ्यांपैकी एखाद्या अधिकाऱ्याचा एसआयटीमध्ये समावेश करता येईल का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. याबाबत बुधवारपर्यंत भूमिक स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
पानसरे कुटुंबीयांची मागणी –
महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) या प्रकरणाचा तपास केला जात असून पानसरे कुटुंबीयांनी त्याबाबत असमाधान व्यक्त केले होते. यावेळी त्यांनी तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने पानसरे कुटुंबीयांच्या मागणीची यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान दखल घेऊन पानसरेंची हत्या करणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांचा शोध घेण्यात विशेष तपास पथक अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याच्या पानसरे कुटुंबीयांच्या मागणीवर राज्य सरकारला काही तरी निर्णय घ्यावाच लागेल, असे सरकारला सुनावले होते. त्याचबरोबर पानसरे कुटुंबीयांच्या मागणीवरील निर्णयाबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
विशेष सरकारी वकिलाचे पत्र –
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुखांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयात महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखांचे पत्र न्यायालयात सादर केले. यावेळी टीएसदेखील राज्य सरकारचीच तपास यंत्रणा असून पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यास सरकारचा काहीच आक्षेप नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाने तपास वर्ग केला नाही तर एसआयटीची रचना बदलण्याची तयारी वकील मुंदरगी यांनी दाखवली.
