परतीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज तयार करण्याचे काम अत्यंत प्रगतीपथावर असून, झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी तब्बल अडीच हजार कोटींहून अधिकच्या पॅकेजची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. राज्यातील नुकसानीचे ७८ टक्के इतके पंचनामे पूर्ण झाले असून या पंचनाम्यांनुसार राज्यभरात सुमारे १० हजार हेक्टर क्षेत्रातील शेतीचे मोठे नुकसान झाल्याचे उघड झाले आहे.
‘एसडीआरएफ’च्या निकषांनुसार शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत देण्याचा आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांच्या आमदारांचा आग्रह असून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निधीची जुळवाजुळव केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मदत आणि पुनर्वसन विभाग मंत्रालय आणि महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आठवडाभर नुकसानीचे संकलन करून अर्थ आणि नियोजन विभागाकडे त्यासंबंधीची कालपर्यंतची माहिती सादर केल्याचे महसूल विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने या प्रतिनिधीला सांगितले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी उस्मानाबादमध्ये आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत बैठक घेऊन मदतीचा निर्णय जाहीर केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने राज्य मंत्रिमंडळाची आजची बैठक रद्द करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत पॅकेजचा निर्णय होऊन घोषणा होऊ शकते असे सांगण्यात आले.
परतीच्या पावसाने पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खानदेश आणि कोकणातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पुरामुळे शेतजमीन अक्षरशः निकामी झाली. शेतातील पंप आणि सिंचनाची उपकरणेही पाण्यात वाहून गेली. पुराचे पाणी शिरल्याने विहीरी गाळाने भरुन गेल्या. पुराचे पाणी घराघारात शिरल्याने कापून ठेवलेली पिकेही नाश पावली. त्यामुळे अनेक भागांमध्ये जनावरांच्या चाऱ्यासाठीही वैरण शिल्लक राहिलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे दिलासा देणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
