मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल जसाचा तसा सर्व याचिकादार आणि प्रतिवाद्यांना द्या, असा महत्त्वाचा आदेश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला. या अहवालातील काही भागामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. परंतु, हायकोर्टाने हा दावा फेटाळून लावला. तसेच, मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या या याचिकेवरील ६ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी सुरू करण्यात येईल, असा निर्णय घेतला.
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणीत राज्य मागास प्रवर्गाने तयार केलेला मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल सादर करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला केली होती. मात्र, राज्य सरकारने मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल जाहीर न होण्याची भूमिका मांडली होती. अहवालातील काही भाग आरक्षणासंदर्भात गैरलागू असून, त्याला ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. हा संदर्भ जाहीर केल्यास समाजात अस्वस्थता पसरण्याची आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती राज्य सरकारने कोर्टात व्यक्त केली होती. मात्र, हायकोर्टाने आजच्या सुनावणीत राज्य सरकारची भूमिका फेटाळून लावत मागास प्रवर्गाचा संपूर्ण अहवाल, कोणताही भाग न वगळता याचिकादार, प्रतिवाद्यांना देण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत दाखल केलेली याचिका आज मागे घेतली. काही दिवस आधीच ही याचिका आपण मागे घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते.
