मुंबई -: मुंबई महापालिका प्रशासनाचा गाडा हाकण्याऱ्या अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि एकूणच सर्व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्यच आहे. विशेषतः अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱयांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिकेने प्रश्नांची वर्गवारी करुन प्राधान्यक्रमाने प्रश्न सोडवावेत. आवश्यक असल्यास जटील प्रश्नांसाठी धोरणे आखून ते सोडवावेत व प्रशासनाच्या स्तरावर त्रैमासिक आढावा घ्यावा, असे निर्देश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी यांनी दिले.
मुंबई महापालिकेतील अनुसूचित जाती कर्मचाऱयांचे आस्थापनेतील आरक्षण व इतर विविध बाबींचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या वतीने सदस्य सुभाष पारधी यांनी मुंबई महापालिका मुख्यालयात बुधवारी महत्वाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस आयोगाचे संचालक कौशल कुमार, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (शहर) आशीष शर्मा, सहआयुक्त (सामान्य प्रशासन) मिलिन सावंत, सहआयुक्त (मध्यवर्ती खरेदी प्राधिकरण) तथा समन्वय अधिकारी (मागासवर्ग कक्ष) विजय बालमवार, उपआयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) चंदा जाधव, सहायक आयुक्त (नियोजन) प्रशांत सपकाळे यांच्यासह विविध खातेप्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी, सुभाष पारधी यांनी वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत संवाद साधून अनुसूचित जाती कर्मचाऱयांचे समस्या, प्रश्न जाणून घेतले. संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून महत्वाची माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर त्यांनी, पालिका प्रशासनाला वरीलप्रमाणे निर्देश दिले. प्रशासनाचे कामकाज हे कर्मचाऱयांच्या आधारावर सुरु असते. जनतेच्या प्रश्नांप्रमाणेच कर्मचाऱयांचे प्रश्न देखील योग्यरितीने सोडवले पाहिजेत. विशेषतः तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱयांच्या समस्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
मुंबईची वाढती लोकसंख्या, पाणीपुरवठा, दैनंदिन झाडलोट व स्वच्छता या कामगिरीचे देशभरात कौतूक केले जाते. ही कामगिरी बजावणारे कर्मचारी महत्त्वाचे आहेत. अनुसूचित जाती कर्मचाऱयांची पदभरती, पदोन्नती, आस्थापनांवरील अनुशेष, निवास, वेतन आदींच्या अनुषंगाने जे प्रशासकीय मुद्दे प्रलंबित आहेत, त्यांची वर्गवारी करावी. लवकर सुटणारे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत. जटील प्रश्नांसाठी आवश्यकता असल्यास धोरण तयार करुन ते मार्गी लावावेत, दर ३ महिन्यांनी आढावा बैठक घेवून प्रश्नांचे निराकरण करावे, अशी सूचना सुभाष पारधी यांनी केली.
तसेच, आयोगापुढे सादर करण्यात आलेल्या माहितीला अनुसरुन मागविलेला अतिरिक्त तपशील, बैठकांमध्ये चर्चा करण्यात आलेल्या बाबी या सर्वांचा एकत्रित अहवाल ३० दिवसांमध्ये पाठवावा, असे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
यावेळी, आयोगाचे संचालक कौशल कुमार यांनी देखील समयोचित मार्गदर्शन केले. महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने सहआयुक्त मिलिन सावंत यांनी आयोगाचे आभार मानले.
