मुंबईत मागील वर्षीच्या मार्चपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे. त्यातच आता मुंबई महापालिकेची निवडणूक ९ महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला आणि राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दाखवला तरच ही निवडणूक घेणे शक्य होणार आहे. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक पुढे ढकलली गेल्यास नवीन नियमानुसार मुंबई महापालिका बरखास्त होऊन प्रशासकीय राजवट लागू होणार आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये चिंतेचे ढग दाटले आहेत. कोरोनामुळे नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक मार्च २०२० मध्ये न घेता आल्याने सदर महापालिका बरखास्त करण्यात आली असून आता तेथे प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिकेची निवडणूक कोरोनामुळे घेणे शक्य न झाल्यास मुंबईत प्रशासकीय राजवट लागू होऊन पालिका आयुक्त यांना सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त होतील.
मुदतवाढ न देता पालिका बरखास्त
स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्यानुसार राज्य सरकार याबाबत अंतिम आणि आवश्यक निर्णय घेऊ शकते. मुंबई महापालिकेला यापूर्वी १९९० ते ९२ अशी दोन वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, आता नगरविकास विभागातील कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. नवीन नियमावलीनुसार, कार्यकाळ संपुष्टात आलेल्या कोणत्याही महापालिकेला यापुढे मुदतवाढ न देता ती पालिका बरखास्त करण्यात येते, असे नगरविकास विभागाशी संबंधित सूत्रांकडून समजते.
पालिका निवडणूक यंत्रणा निवडणुकीसाठी तयार
प्रशासकीय राजवटीत सर्व अधिकार हे पालिका आयुक्तांकडे असतात. जोपर्यंत निवडणूक होत नाही, तोपर्यंत आयुक्तांना प्रत्येक सहा महिन्याने मुदतवाढ दिली जाते. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीबाबत आज पालिका अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे पालिका निवडणूक अधिकारी यांची बैठक पार पडली. यावेळी कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यास पालिका निवडणूक यंत्रणा निवडणुकीसाठी तयार असल्याचे सांगण्यात आले.
सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगासोबत बैठक
निवडणुकीपूर्वी मात्र सुधारित मतदार यादी तयार करणे, आरक्षण प्रक्रिया, वार्डातील काही बदल याबाबतच्या अडचणी मार्गी लावणे गरजेचे आहे. येत्या सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगासोबत पालिका निवडणूक यंत्रणेशी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये निवडणूक पूर्व तयारीबाबत आढावा घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
