स्मार्ट सिटी शहरात कल्याण डोंबिवली शहराचा समावेश झाला आहे. मात्र शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटलं आहे. केडीएमसी क्षेत्रात १ लाख २० हजार २१७ अनधिकृत बांधकामे असल्याची धक्कादायक माहिती महापालिकेनेच माहिती अधिकारात दिली आहे. महापालिका क्षेत्रात एकूण २ लाख ६६ हजार ८२१ मिळकती आहेत. शहरातील अध्र्या इमारती या अनधिकृत आहेत. त्यामुळे भविष्यात अनधिकृत बांधकामाची स्मार्ट सिटी म्हणूनच कल्याण डोंबिवली शहराची नवी ओळख होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
डोंबिवलीतील माहिती अधिकारी कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी पालिकेकडे अनधिकृत बांधकामाची माहिती मागविली हेाती. त्यावेळी पालिकेने ही आकडेवारी दिली आहे. पालिकेची एकूण दहा प्रभाग क्षेत्र कार्यालय आहेत. त्यात सर्वाधिक ३० हजार ८०७ अनधिकृत बांधकामे ही अ प्रभाग क्षेत्रातील आहेत. मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत समजला जातो. मात्र मालमत्ता करवसुलीत पालिकेचे करसंकलन विभाग फेल ठरल्याचे दिसून येतय. पालिकेचे करवसुलीसाठी यंदाचे ४२९ कोटीचे टार्गेट होते. मात्र प्रत्यक्षात ३३६ कोटी ६१ लाख रूपये वसूल झाले आहेत. त्यातही सुमारे ३० कोटीचे धनादेश बाऊन्स झाले आहेत. कोटयावधी रूपयांची बीले देऊनही वसूली झालेली नाही. त्यामुळे करवसुली का झाली नाही ? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
महापालिका क्षेत्रातील ६७ हजार ९२० अनधिकृत बांधकामासंदर्भात गोखले यांनी २००४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली हेाती. याच आधारे न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांचा अभ्यास करण्यासाठी २५ मे २००७ रोजी माजी न्यायमूर्ती अग्यार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. तब्बल पावणे तीन वर्षे आयोगाचे काम सुरू होते. समितीच्या अभ्यासानंतर २०१० साली अग्यार समितीने आपला गुप्त अहवाल मुंबई उच्च न्यायालय व राज्य सरकारकडे सादर केलाय. मात्र राज्य सरकारकडून अजूनही कोणताच निर्णय झालेला नाही. मात्र आता अनधिकृत बांधकामाची संख्या लाखोच्या घरात पोहचली आहे. त्यामुळे जनहित याचिका दाखल असूनही अनधिकृत बांधकामे रोखण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचे दिसून येतय.
