आमच्याकडे अधिकारीच नाहीत, आम्हाला अधिकारी देता का हो….अशी मागणी कोणी केली तर आश्चर्यच वाटेल…पण येत्या दोन वर्षांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेला चक्क अधिकारीच आयात करावे लागणार आहेत. पालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना पदोन्नती दिली गेली नसल्याने हा फटका बसणार आहे. २०२२ पर्यंत महापालिकेतील वर्ग १ व वर्ग २ चे अधिकारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेला अधीक्षक स्तरापर्यंतचे अधिकारी शासनाकडून आयात करावे लागणार आहेत.
महापालिकेत एकूण वर्ग १ ते वर्ग ४ पर्यंत एकूण मंजूर पदे ६४१५ आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ४७४४ पदे भरण्यात आली आहेत. १६७१ पदे ही रिक्त आहेत. वर्ग २ चे ७४ अधिकार्‍यांपैकी प्रशासकीय ४ अधिकारी असून, उर्वरित तांत्रिक पद आहेत. अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज करण्यात अडचणी येत असल्याने प्रभारी अधिकार्‍यांमार्फत पालिकेच्या प्रशासनाचा गाडा हाकला जात आहे. वर्ग १ मध्ये महापालिकेची ५ पदे आहेत. मात्र एकही पद भरण्यात आलेले नाही. तीन पदे ही रिक्त असून, दोन पदे ही प्रतिनियुक्तीवरील आहेत. अधीक्षक कक्षातील कर्मचार्‍यांना वेळेवर पदोन्नती दिलेली नाही. अधीक्षक वर्गातील एकही अधिकारी नसल्याने, वरिष्ठ लिपीक अथवा स्टेाअर किपर यांना प्रभाग क्षेत्र अधिकारी म्हणून प्रभारी जबाबदारी सोपवली जात आहे. वर्ग २ च्या अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्यात आलेली नाही. पालिकेत उपायुक्त दर्जाची चार पदे आहेत. मात्र पालिकेत उपायुक्त पदावर शासनाचा एकमेव अधिकारी आहे. सहाय्यक आयुक्त या दोन पदांवर शासनाचे अधिकारी कार्यरत आहेत. महापालिकेची पदे ही रिक्त आहेत. पालिकेतील कर्मचारी व अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्यात आलेली नसल्याने ही पदे रिक्त आहेत.
२०२२ पर्यंत पालिकेतील वर्ग १ व वर्ग २ चे अधिकारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे अधीक्षक स्तरावरील एकही व्यक्ती कार्यरत राहणार नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत अधीक्षक स्तरापर्यंतचे कर्मचारी आयात करावे लागणार आहेत. २२ वर्षे सेवा करूनही अनेक अधिकार्‍यांना पदोन्नती मिळालेली नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. नियमाने पदोन्नती दिली असती तर अधिकार्‍यांची कमतरता भासली नसती अशी नाराजी एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने ‘आपलं महानगर’शी बोलताना व्यक्त केली. १९९५ ते २०२० पर्यंतच्या २५ वर्षांच्या काळात तब्बल २३ आयुक्त लाभले. मात्र कोणत्याही आयुक्तांनी पदोन्नतीकडे विशेष लक्ष दिले नाही. त्यामुळे आताचे आयुक्त गोविंद बोडके हे पदोन्नतीकडे विशेष लक्ष देतील का? असाच प्रश्न उपस्थित हेात आहे.
पार्श्वभूमी :
साठे समितीच्या अहवालावरून १९८३ मध्ये राज्यात पाच नव्या महापालिका अस्तित्वात आल्या. कल्याण महापालिका ही त्यापैकी एक होती. १ ऑक्टोबर १९८३ साली कल्याण महापालिका अस्तित्वात आली. त्यावेळी उल्हासनगर वगळून, अंबरनाथ- बदलापूरचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर १९९२ ला विभाजन होऊन अंबरनाथ बदलापूर तसेच २० खेडी वगळण्यात आली. मूलभूत सोयी सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या कारणावरून २००२ मध्ये ग्रामीण परिसरातील २७गावे पालिकेतून बाहेर पडली. त्यानंतर एमआयडीसीचा भागही वेगळा झाला. २०१५ ला २७ गावे पुन्हा समाविष्ठ करण्यात आली. तब्बल चार ते पाच वेळा पालिकेचे विभाजन झाल्याने ती विकलांग झाली. तसेच पालिकेचे क्षेत्र कमी कमी होत गेल्याने आतापर्यंत आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. महापालिकेत तब्बल १२ वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. १९९५ ला पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होऊन लोकप्रतिनिधींची राजवट स्थापन झाली आहे.
